1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.
- Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда
- Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда
При названных обстоятельствах, оценив степень влияния всех имевших место факторов на просрочку исполнения сторонами взаимных обязательств, руководствуясь статьями 310, 330, 401, 405, 432, 702, 708, 718, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", суды пришли к выводам о нарушении заказчиком предусмотренных пунктами 4.1.1, 4.1.2 контракта обязательств и об отсутствии вины подрядчика в нарушении установленных контрактом сроков выполнения работ, отказав в иске.
Определение Верховного Суда РФ от 08.09.2017 N 309-ЭС17-13927 по делу N А76-18045/2016
Исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суды установили, что условиями контракта не был установлен объем исходных данных, которые администрация должна предоставить исполнителю, не согласованы сроки их предоставления, не определены обязанности заказчика по содействию подрядчику и порядок оказания содействия, а также сроки, в которые заказчик обязан оказать содействие; в силу пункта 5.2 технического задания общество приняло на себя обязательство собрать все необходимые исходные данные, получить технические условия; обществу предоставлялись администрацией необходимые исходные данные; акт о приемке выполненных работ, а также доказательства надлежащего выполнения всего объема работ обществом не представлены, и, руководствуясь статьями 450, 708, 715, 718, 719, 753, 758, 759, 760, 763, 768 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, пришли к выводу о недоказанности факта существенного нарушения администрацией обязательств по контракту, отказав обществу в иске и удовлетворив встречный иск о расторжении контракта.
Определение Верховного Суда РФ от 28.03.2018 N 303-ЭС17-22462 по делу N А73-2945/2017
Отказывая в удовлетворении иска, руководствуясь при этом статьями 209, 290, 426, 718, 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 44, пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" (далее - Закон о связи), пунктом 2 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 N 575, суды признали в качестве достаточного основания для размещения оператором связи своих сетей и оборудования на общем имуществе многоквартирных домов факт заключения указанным лицом договоров об оказании услуг связи непосредственно с его собственниками.
Определение Верховного Суда РФ от 28.04.2018 N 306-ЭС18-448 по делу N А55-26064/2016
Полагает, что исходя из положений пункта 1 статьи 718, статьи 783 Гражданского кодекса Российской Федерации встречное исполнение обязательства абонента по содействию оператору связи в размещении средств и линий связи обеспечивается абонентом в рамках договора управления, заключаемого им с управляющей организацией.
Определение Верховного Суда РФ от 09.10.2018 N 305-ЭС18-11884 по делу N А40-111537/2013
Приняв во внимание пункт 15.4 контракта, руководствуясь статьями 404, 405, 406, 453, 715, 717, 718, 740, 1102, 1103, 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", суд пришел к выводу об отсутствии оснований для взыскания с общества неустойки.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.10.2022 N 305-ЭС22-14004 по делу N А40-112345/2021
Удовлетворяя частично первоначальный иск и встречный иск полностью, суды сослались на статьи 15, 309, 310, 328, 393, 401, 405, 715, 716, 717, 718, 719, 740, 747 Гражданского кодекса, разъяснения, изложенные в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 25).
Определение Верховного Суда РФ от 06.04.2023 N 305-ЭС22-28724 по делу N А40-260440/2021
Удовлетворяя требования общества "Земюрсервис", суды руководствовались положениями статей 15, 309, 310, 329, 368, 369, 370, 374, 375, 375.1, 376, 379, 401, 405, 406, 431, 702, 716, 718, 719, 743, 751 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 5 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.01.1998 N 27 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии", правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, отраженной в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21.04.2020, и исходили из следующего.
Определение Верховного Суда РФ от 07.09.2020 N 309-ЭС20-14165 по делу N А76-22929/2018
Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, исследовав фактические обстоятельства дела, частично удовлетворяя иск, суды руководствовались статьями 10, 310, 328, 329, 330, 405, 406, 702, 718, 740, 747 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, содержащимися в пунктах 23, 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении".
Определение Верховного Суда РФ от 28.09.2020 N 305-ЭС20-12833 по делу N А41-41628/2019
Взыскивая неустойку, суды, руководствуясь положениями статей 309, 310, 330, 401, 702, 718, 762, 763, 766, 769, 777 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.07.2014 N 5467/14, исследовав и оценив представленные по делу доказательства по правилам статьи 71 Кодекса, не усмотрев оснований для применения положений статьи 333 Гражданского кодекса, пришли к выводу о том, что мера ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств в виде неустойки, предусмотренная пунктом 9.5 контракта, в определенном судом размере соответствует его условиям и последствиям нарушения ответчиком обязательств.
Определение Верховного Суда РФ от 29.09.2020 N 307-ЭС20-13115 по делу N А44-7460/2018
В соответствии со статьей 718 Гражданского кодекса заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
Согласно статье 719 Гражданского кодекса подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредставление технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 Гражданского кодекса), а также, если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии данных обстоятельств, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Определение Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 304-ЭС20-17316 по делу N А45-29927/2019
При названных обстоятельствах, руководствуясь статьями 329, 330, 431, 450.1, 711, 718, 719, 740, 746, 753 ГК РФ, приняв во внимание пункты 2.1, 3.1, 4.4 договора, суды пришли к выводу о наличии у ответчика обязанности по оплате выполненных работ и, учитывая их частичную оплату, признав правомерным односторонний отказ субподрядчика от исполнения договора и обоснованным начисление неустойки на основании пункта 9.5 договора за нарушение срока оплаты выполненных работ, удовлетворили иск.