1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
- Статья 701. Прекращение договора безвозмездного пользования
- Статья 703. Работы, выполняемые по договору подряда
Руководствуясь статьями 310, 702, 711, 715, 740, 746, 750, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", признав договор расторгнутым по инициативе заказчика, суды пришли к выводу об отсутствии доказательств невозможности использования результата работ по назначению в связи с не представлением исполнительной документации и частично удовлетворили встречный иск, взыскав с общества "Бионет" сумму долга, неустойку за нарушение сроков оплаты работ, проценты, отказав в первоначальном иске о взыскании неотработанного аванса.
Определение Верховного Суда РФ от 30.08.2018 N 307-ЭС18-14712 по делу N А56-92495/2016
При названных обстоятельствах, оценив степень влияния всех имевших место факторов на просрочку исполнения сторонами взаимных обязательств, руководствуясь статьями 310, 330, 401, 405, 432, 702, 708, 718, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", суды пришли к выводам о нарушении заказчиком предусмотренных пунктами 4.1.1, 4.1.2 контракта обязательств и об отсутствии вины подрядчика в нарушении установленных контрактом сроков выполнения работ, отказав в иске.
Определение Верховного Суда РФ от 31.08.2018 N 305-ЭС18-14346 по делу N А40-91635/2017
При названных обстоятельствах, руководствуясь статьями 309, 310, 702, 717, 720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), суды пришли к выводу о наличии оснований для взыскания с заказчика задолженности в искомой сумме.
Удовлетворяя требование общества "Гипрогазоочистка" о взыскании убытков, суды руководствовались статьями 15, 401, 1064 ГК РФ и исходили из неправомерного поведения заказчика при исполнении обязательств по контрактам и обязанности возместить подрядчику расходы, связанные с приобретением и технической поддержкой эксклюзивного лицензионного программного обеспечения, необходимого для выполнения работ, что было предусмотрено условиями контрактов, а соответствующие затраты подрядчика были заложены в стоимость контрактов.
Определение Верховного Суда РФ от 20.02.2017 N 305-ЭС16-20767 по делу N А40-8599/2016
Суды, исходя из оценки представленных в материалы дела доказательств по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 15, 309, 310, 393, 702, 722, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, не установив обстоятельств ненадлежащего исполнения обществом "ВРК-1" своих обязательств по договору на выполнение ремонтных работ, а равно как и выполнения данных работ ответчиком, пришли к выводу об отсутствии в данном случае правовых оснований для удовлетворения иска.
Определение Верховного Суда РФ от 09.03.2017 N 305-ЭС16-18026 по делу N А40-199599/2014
С учетом указанных обстоятельств, придя к выводу о доказанности факта несвоевременного исполнения ответчиком своих обязательств по своевременной приемке работ, руководствуясь статьями 309, 310, 330, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), проверив расчет неустойки и признав его верным, суды удовлетворили иск в указанном размере, посчитав возможным уменьшить размер неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса.
Определение Верховного Суда РФ от 23.03.2017 N 307-ЭС16-19959 по делу N А26-10174/2015
Суд первой инстанции, удовлетворяя требования общества "МВМ Групп" о взыскании задолженности и неустойки, руководствовался статьями 330, 382, 384, 702, 711, 763 ГК РФ, положениями Закона N 44-ФЗ и исходил из доказанности наличия задолженности по оплате выполненных подрядчиком по муниципальному контракту работ, факта просрочки их оплаты.
Определение Верховного Суда РФ от 24.03.2017 N 302-ЭС16-16957 по делу N А33-376/2016
Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, руководствовался статьями 8, 307, 309, 702, 709, 711, 720 ГК РФ, частью 8 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, положениями Закона N 140-ФЗ и исходил из принятия работ заказчиком 28.09.2015 без замечаний по объемам и качеству выполненных работ, доказанности наличия задолженности по оплате выполненных подрядчиком по муниципальному контракту работ.
Определение Верховного Суда РФ от 28.03.2017 N 305-ЭС17-3460 по делу N А40-126096/2013
Принимая обжалуемые судебные акты, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статей 8, 309, 310, 702, 721, 722, 723, 754, 755, 756 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходили из того, что ответчик не представил суду доказательств надлежащего выполнения работ либо устранения выявленных недостатков (дефектов). При таких обстоятельствах суды пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца об обязании ответчика устранить выявленные нарушения.
Определение Верховного Суда РФ от 12.07.2017 N 303-ЭС17-1652 по делу N А24-999/2016
Удовлетворяя требование агентства, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 309, 310, 329, 330, 702, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 3, 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), Федерального закона от 31.12.2014 N 498-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 N 196 "О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)", постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 N 190 "О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)", исходил из подтверждения факта просрочки выполнения первого этапа работ по контракту.
Определение Верховного Суда РФ от 28.07.2017 N 302-ЭС17-945 по делу N А19-9543/2015
Руководствуясь статьями 425, 432, 450, 453, 702, 708, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходя из отсутствия доказательств выполнения работ и обоснованности заявленных истцом требований в части взыскания неосновательного обогащения, суд первой инстанции частично удовлетворил иск, отказав в требовании истца о расторжении договора ввиду прекращения его действия с 15.01.2013.
Определение Верховного Суда РФ от 10.08.2017 N 310-ЭС17-8734 по делу N А14-7662/2016
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, руководствовался статьями 168, 382, 388, 702, 711, 740, 746, 763 ГК РФ, положениями Закона N 44-ФЗ и исходил из того, что с учетом требований бюджетного законодательства личность кредитора (общества "СИНТЕЗСТРОЙ") имеет существенное значение для должника - учреждения, поскольку в контракте и реестре контрактов отражены сведения именно об обществе "СИНТЕЗСТРОЙ" и его банковских реквизитах; министерство финансов Российской Федерации в письме от 11.03.2015 N 02-02-08/12916 также разъяснило, что личность кредитора при осуществлении расчетов по государственным (муниципальным) контрактам имеет существенное значение для должника; доказательств наличия согласия должника на уступку права требования по спорному обязательству не представлено; в силу пункта 2 статьи 168 ГК РФ договор уступки является недействительной сделкой в силу ее ничтожности, не влечет юридических последствий.