1. Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам (ассортимент), продавец обязан передать покупателю товары в ассортименте, согласованном сторонами.
2. Если ассортимент в договоре купли-продажи не определен и в договоре не установлен порядок его определения, но из существа обязательства вытекает, что товары должны быть переданы покупателю в ассортименте, продавец вправе передать покупателю товары в ассортименте исходя из потребностей покупателя, которые были известны продавцу на момент заключения договора, или отказаться от исполнения договора.
- Статья 466. Последствия нарушения условия о количестве товара
- Статья 468. Последствия нарушения условия об ассортименте товаров
Исследовав и оценив в совокупности и взаимной связи представленные в дело доказательства по правилам главы 7 АПК РФ, в том числе заключение от 10.06.2019 N 250-2019, составленное экспертом общества "Единая Оценочная Компания", признав недоказанным факт несоответствия поставленного товара требованиям по качеству (общество поставило заводу товар, наименование, количество и признаки которого совпадают с указанными в счетах на оплату), равно как и невозможность применения поставленного товара по его назначению, суды, руководствуясь статьями 456, 467, 469, 470, 475, 506, 518 Гражданского кодекса Российской Федерации, не нашли правовых оснований для удовлетворения иска.
Определение Верховного Суда РФ от 12.04.2022 N 305-ЭС22-3469 по делу N А40-139860/2020
Отказывая в удовлетворении иска и удовлетворяя встречные исковые требования, оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями статей 309, 310, 456, 467, 468, 516, 534 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", принимая во внимание решение комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве от 12.05.2020 о включении сведений в отношении предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков, суды, установив неоднократные нарушения сроков и объемов поставки, пришли к выводу об отсутствии оснований у заказчика для приемки товара, и как следствие, правомерности решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Определение Верховного Суда РФ от 13.04.2022 N 304-ЭС22-4014 по делу N А81-9310/2020
Оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса, руководствуясь положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", статьями 307, 309, 310, 450, 454, 467, 469, 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнения", условиями контракта, суды отказали в удовлетворении иска в связи с существенными нарушениями поставщиком условий контракта. При этом суды исходили из следующего: учреждение передало обществу земельный участок по акту приема-передачи, от подписания которого общество уклонилось; изначально учреждение предоставило обществу схемы земельного участка с указанием границ и поворотных точек; общество, обладая по состоянию на 26.08.2020 фактическим доступом к земельному участку, могло приступить к формированию схемы размещения модульного здания в целях предоставления документов, предусмотренных пунктом 3.2.2 контракта; представленные обществом 14.10.2020 документы по техническому содержанию выполнены с нарушением условий контракта, в связи с чем направлены учреждением на доработку.
Определение Верховного Суда РФ от 06.04.2020 N 310-ЭС20-2888 по делу N А68-10040/2018
Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательства, учитывая выводы судебной химической экспертизы, установив факт поставки обществом в адрес завода продукции, не соответствующей условиям договора, невыполнение поставщиком требования о замене поставленного товара, придя к выводу о наличии у завода права потребовать возврата уплаченных денежных средств, произведя зачет встречных однородных требований, суды, руководствуясь статьями 410, 454, пунктом 1 статьи 467, пунктами 1 - 4 статьи 468, пунктами 1, 3 статьи 483, статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, удовлетворили требования завода о взыскании с общества 131 696,08 руб. задолженности и 53 574,36 руб. неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, начисленной на основании пункта 7.1 договора.
Определение Верховного Суда РФ от 06.03.2020 N 306-ЭС20-1872 по делу N А55-17036/2018
Удовлетворяя иск, суды руководствовались статьями 8, 467 - 469, 484, 506, 509, 525 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и, исследовав и оценив представленные по делу доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходили из недоказанности оснований для освобождения ответчика от обязанности принять поставленный истцом по государственному контракту товар, отвечающий его условиям, являющийся оригинальным, новым.
Определение Верховного Суда РФ от 02.06.2020 N 309-ЭС20-8003 по делу N А60-1242/2019
Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 309, 310, 395, 450, 467, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводам о том, что продавцом допущено существенное нарушение условий договора об изготовителе продукции, что является ненадлежащим исполнением договора, не влечет обязательства по оплате продукции по согласованной в договоре цене, влечет его расторжение и оплату спорной продукции, принятой покупателем и используемой в производстве, исходя из закупочных цен. При взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами суд апелляционной инстанции исходил из периода просрочки оплаты продукции.
Определение Верховного Суда РФ от 03.08.2018 N 304-КГ18-10500 по делу N А45-8249/2017
Принимая обжалуемые судебные акты, суды, руководствуясь положениями статей 450, 456, 467, 468, 478, 484, 513, 523, 525, 526 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 94, 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в дело доказательства, не усмотрели основания для удовлетворения иска.
Определение Верховного Суда РФ от 25.07.2018 N 307-ЭС18-9769 по делу N А56-15799/2017
Суды первой и апелляционной инстанций, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, установив факт направления подрядчиком актов и справок формы КС-2 и КС-3, необходимой исполнительной документации и отсутствие мотивированного отказа от подписания актов, а также доказательств направления претензий по объему и качеству выполненных работ, пришли к выводу о надлежащем выполнении Обществом работ по контракту N 75/ОК-15 на 31 411 790 руб. 82 коп. и необходимости их оплаты. Принимая во внимание наличие у сторон встречных однородных требований на момент получения Комитетом заявления о зачете, руководствуясь статьями 154, 168, 407, 410, 411, 467, 702, 726, 740, 743, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 218, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разъяснениями, приведенными в пунктах 8, 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", в пункте 4 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.12.2001 N 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований", суды удовлетворили заявленные требования.
Определение Верховного Суда РФ от 25.07.2018 N 307-ЭС18-9770 по делу N А56-15862/2017
Суды первой и апелляционной инстанций, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, установив факт направления подрядчиком актов и справок формы КС-2 и КС-3, необходимой исполнительной документации и отсутствие мотивированного отказа от подписания актов, а также доказательств направления претензий по объему и качеству выполненных работ, пришли к выводу о надлежащем выполнении Обществом работ по контракту N 75/ОК-15 на 31 411 790 руб. 82 коп. и необходимости их оплаты. Принимая во внимание наличие у сторон встречных однородных требований на момент получения Комитетом заявления о зачете, руководствуясь статьями 154, 168, 410, 411, 467, 702, 726, 743, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 218, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разъяснениями, приведенными в пунктах 4, 7, 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.12.2001 N 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований", суды удовлетворили заявленные требования.
Определение Верховного Суда РФ от 09.11.2018 N 301-ЭС18-17754 по делу N А43-19825/2017
Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, в том числе заключение судебной экспертизы, суды установили, что обществом поставлен товар, качество которого не соответствовало условиям контракта, выявленные недостатки не были устранены в установленный срок, и, руководствуясь статьями 309, 453, 456, 464, 467, 469, 523, 525 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пришли к выводу о правомерном расторжении ответчиком контракта, отказав в удовлетворении иска.
Определение Верховного Суда РФ от 26.11.2018 N 309-ЭС18-18957 по делу N А47-2170/2017
Принимая обжалуемые судебные акты, суды, руководствуясь положениями статей 309, 310, 456, 467, 469, 470 Гражданского кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в дело доказательства, установив факт поставки товара, соответствующего техническим характеристикам, указанным в заявке покупателя, пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.