1. Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.
2. В случае, когда договором поставки предусмотрено право покупателя давать поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям (отгрузочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров осуществляется поставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке.
Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем поставщику определяются договором. Если срок направления отгрузочной разнарядки договором не предусмотрен, она должна быть направлена поставщику не позднее чем за тридцать дней до наступления периода поставки.
3. Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает поставщику право либо отказаться от исполнения договора поставки, либо потребовать от покупателя оплаты товаров. Кроме того, поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.
Удовлетворяя заявленные исковых требования в полном объеме, оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями пунктов 1 и 2 статьи 15, статей 309, 310, 393, пункта 3 статьи 421, пункта 1 статьи 513, статей 506, 509, 510, 517, 801 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды исходили из обоснованности требований общества "Солид-Сибирь" по праву и по размеру, поскольку общество "Нико-Ойл ДВ" на четверо суток нарушило установленный в пункте 6.3 договора поставки срок о нормативном времени для выгрузки нефтепродуктов и возврата вагонов перевозчику, в связи с чем истцу контрагентом начислен штраф в сумме 8 000 рублей, составившей убытки общества "Солид-Сибирь".
Решение коллегии арбитров МКАС при ТПП РФ от 24.05.2018 по делу N М-144/2017
В соответствии с п. 1 ст. 509 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.
Истец указал, что поставка была осуществлена двумя партиями товара.
Решение коллегии арбитров МКАС при ТПП РФ от 17.10.2018 по делу N М-56/2018
Учитывая изложенное, Истец, руководствуясь ст. ст. 30, 33, 53, 59, п. 2 ст. 81 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (далее - Венская конвенция), а также ст. ст. 309, 310, п. 1 ст. 329, ст. ст. 330, 506, 509, 510, п. 1 ст. 486, ст. 463, п. 3 ст. 487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), просит суд взыскать с Ответчика: 1) предварительную оплату по Контракту; 2) штраф за просрочку поставки по Контракту; 3) расходы Истца в связи с арбитражным разбирательством, в т.ч. уплаченный Истцом арбитражный сбор.
Решение единоличного арбитра МКАС при ТПП РФ от 24.12.2018 по делу N М-155/2018
Решая вопрос о том, был ли надлежащим образом передан (доставлен) товар Истцом Ответчику, единоличный арбитр исходит из того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 509 и пунктом 1 статьи 510 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя. Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях.
Решение коллегии арбитров МКАС при ТПП РФ от 08.08.2019 по делу N М-53/2019
На вопрос коллегии арбитров о том, возникла ли у Ответчика обязанность по оплате не поставленного Истцом товара, представитель Истца ответил утвердительно, поскольку, по его мнению, товар был изготовлен по заявке Ответчика. Представитель Истца обосновал возникновение обязанности по оплате нормами ст. ст. 484, 509 ГК РФ, согласно которым покупатель обязан совершить действия по принятию товара, а в случае необоснованного отказа от принятия поставки продавец вправе истребовать оплату товара. Представитель Истца также пояснил, что по сложившейся между сторонами практике Истец направлял товар после получения соответствующего подтверждения Ответчика о готовности его принять. В отношении данного товара подтверждения Ответчиком не направлялось, а отправить товар в Польшу без такого подтверждения Истец не мог, т.к. отсутствовали гарантии того, что Ответчик примет товар. Отправка товара и его возврат в Российскую Федерацию могли повлечь дополнительные расходы Истца. Представитель Истца также добавил, что товар в настоящее время хранится на складе Истца в ожидании поставки в адрес Ответчика.
Решение единоличного арбитра МКАС при ТПП РФ от 15.06.2020 по делу N М-204/2019
Истец ссылается на статьи 506, 509 и 510 ГК РФ и указывает, что в соответствии с Контрактом условия поставки оговариваются в приложениях к Контракту.
Истцом согласно валютному платежному поручению была осуществлена предоплата Товара.
Ответчиком была осуществлена поставка Товара в соответствии с декларацией на товары, международной товарно-транспортной накладной (СМР) и иными отгрузочными документами.
Решение коллегии арбитров МКАС при ТПП РФ от 10.03.2020 по делу N М-81/2019
В соответствии со статьями 509, 510 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки или лицу, указанному в договоре, в качестве получателя. Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки и на определенных в договоре условиях.
Определение Верховного Суда РФ от 19.10.2020 N 304-ЭС20-15775 по делу N А45-10897/2019
Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции руководствовался статьями 309, 310, 432, 434, 435, 438, 457, 463, 506, 509, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из возникших между сторонами правоотношений по разовой сделке по поставке товара, в рамках которых документально подтвержден факт поставки ответчиком истцу товара на условиях, согласованных сторонами.
Определение Верховного Суда РФ от 27.10.2020 N 308-ЭС20-16668 по делу N А25-1628/2019
Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполнил обязанность по передаче товара в установленный срок, руководствуясь положениями статей 309, 310, 457, 487, 506, 509 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды сделали вывод об обоснованности требования покупателя о возврате суммы предварительной оплаты.
Определение Верховного Суда РФ от 28.10.2020 N 302-ЭС20-16798 по делу N А78-9488/2018
Отказывая в удовлетворении иска, суды руководствовались статьями 8, 183, 307, 309, 310, 509, 513, 516, 1102, 1104, 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и, исследовав и оценив представленные по делу доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришли к выводу о недоказанности истцом неосновательного обогащения на стороне ответчика вследствие получения оплаты дизельного топлива по договору.
Определение Верховного Суда РФ от 03.11.2020 N 310-ЭС20-17382 по делу N А14-460/2017
Рассматривая спор в обжалуемой части, суды трех инстанций, оценив представленные в материалы дела доказательства, учитывая условия заключенного между сторонами контракта и результаты судебной экспертизы, руководствуясь положениями статей 15, 309, 310, 393, 407, 425, 431, 458, 484, 509, 510, 513, 525, 526, 531 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовой позицией, изложенной в пунктах 1, 11, 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", пришли к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с учреждения в пользу общества 68 250 рублей убытков и 1 750 рублей штрафа в связи с неправомерным отказом от принятия товара по контракту.