1. Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях.
В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.
2. Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (выборка товаров).
Если срок выборки не предусмотрен договором, выборка товаров покупателем (получателем) должна производиться в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров.
Удовлетворяя заявленные исковых требования в полном объеме, оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями пунктов 1 и 2 статьи 15, статей 309, 310, 393, пункта 3 статьи 421, пункта 1 статьи 513, статей 506, 509, 510, 517, 801 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды исходили из обоснованности требований общества "Солид-Сибирь" по праву и по размеру, поскольку общество "Нико-Ойл ДВ" на четверо суток нарушило установленный в пункте 6.3 договора поставки срок о нормативном времени для выгрузки нефтепродуктов и возврата вагонов перевозчику, в связи с чем истцу контрагентом начислен штраф в сумме 8 000 рублей, составившей убытки общества "Солид-Сибирь".
Решение коллегии арбитров МКАС при ТПП РФ от 17.10.2018 по делу N М-56/2018
Учитывая изложенное, Истец, руководствуясь ст. ст. 30, 33, 53, 59, п. 2 ст. 81 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (далее - Венская конвенция), а также ст. ст. 309, 310, п. 1 ст. 329, ст. ст. 330, 506, 509, 510, п. 1 ст. 486, ст. 463, п. 3 ст. 487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), просит суд взыскать с Ответчика: 1) предварительную оплату по Контракту; 2) штраф за просрочку поставки по Контракту; 3) расходы Истца в связи с арбитражным разбирательством, в т.ч. уплаченный Истцом арбитражный сбор.
Решение единоличного арбитра МКАС при ТПП РФ от 05.12.2018 по делу N М-91/2018
В обоснование заявленных требований Истец ссылался на Договор, статьи 487, 510 и 1102 ГК РФ.
В обоснование возражений Ответчик ссылался на Договор, статьи 196, 199, 200, 452 ГК РФ.
Учитывая, что Истец предъявил исковые требования только на сумму, составляющую десять процентов от заявленной Истцом общей суммы задолженности, и уплатил арбитражный сбор только в отношении данной суммы, единоличный арбитр рассматривает исковые требования только на данную сумму. Тем не менее, в целях установления оснований для удовлетворения иска или отказа в его удовлетворении единоличный арбитр считает необходимым определить правомерность требования Истца о взыскании задолженности как таковой.
Решение единоличного арбитра МКАС при ТПП РФ от 08.11.2018 по делу N М-104/2018
Считая свои права нарушенными, Истец, руководствуясь ст. ст. 454, 457, 487, 506, 510 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пунктом А4 термина FCA Инкотермс 2000, параграфами 2 и 3 главы 2 Правил арбитража международных коммерческих споров, утвержденных приказом ТПП РФ N 6 от 11 января 2017 г. (далее - Правила арбитража), и на основании Договора, предусматривающего рассмотрение споров, вытекающих из Договора, в МКАС одним арбитром, обратился в МКАС с исковым заявлением о взыскании с Ответчика задолженности.
Решение единоличного арбитра МКАС при ТПП РФ от 24.12.2018 по делу N М-155/2018
Решая вопрос о том, был ли надлежащим образом передан (доставлен) товар Истцом Ответчику, единоличный арбитр исходит из того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 509 и пунктом 1 статьи 510 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя. Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях.
Решение единоличного арбитра МКАС при ТПП РФ от 15.06.2020 по делу N М-204/2019
Истец ссылается на статьи 506, 509 и 510 ГК РФ и указывает, что в соответствии с Контрактом условия поставки оговариваются в приложениях к Контракту.
Истцом согласно валютному платежному поручению была осуществлена предоплата Товара.
Ответчиком была осуществлена поставка Товара в соответствии с декларацией на товары, международной товарно-транспортной накладной (СМР) и иными отгрузочными документами.
Решение коллегии арбитров МКАС при ТПП РФ от 10.03.2020 по делу N М-81/2019
В соответствии со статьями 509, 510 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки или лицу, указанному в договоре, в качестве получателя. Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки и на определенных в договоре условиях.
Определение Конституционного Суда РФ от 27.12.2022 N 3358-О
Взаимосвязанные положения пункта 2 статьи 510 и статьи 515 ГК Российской Федерации призваны способствовать упрочению и стабильности гражданского оборота, направлены на обеспечение баланса интересов сторон договора поставки и вопреки доводам общества не допускают отождествления понятий "срок выборки товара" и "срок поставки товара". Данные положения сами по себе не могут рассматриваться как нарушающие в указанном в жалобе аспекте конституционные права заявителя, в деле с участием которого суды установили, что прекращение правоотношений по договору поставки товара произошло по воле обеих его сторон, выраженной в подписанном ими дополнительном соглашении к данному договору, а также пришли к выводу, что сделки общества, совершенные взамен расторгнутого договора, замещающими не являются.
Определение Верховного Суда РФ от 21.09.2020 N 309-ЭС20-13370 по делу N А47-4786/2019
Суды установили договорный характер взыскиваемой платы и нарушение ответчиком согласованного срока выгрузки вагонов, за которое она применяется, поэтому удовлетворили иск в соответствии с договором от 25.12.2017 N 23/5ЖА и статьями 421, 458, 506, 510 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предъявление иска в пределах срока исковой давности и подтвержденность нарушения срока оборачиваемости вагона установлена судами.
Определение Верховного Суда РФ от 03.11.2020 N 310-ЭС20-17382 по делу N А14-460/2017
Рассматривая спор в обжалуемой части, суды трех инстанций, оценив представленные в материалы дела доказательства, учитывая условия заключенного между сторонами контракта и результаты судебной экспертизы, руководствуясь положениями статей 15, 309, 310, 393, 407, 425, 431, 458, 484, 509, 510, 513, 525, 526, 531 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовой позицией, изложенной в пунктах 1, 11, 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", пришли к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с учреждения в пользу общества 68 250 рублей убытков и 1 750 рублей штрафа в связи с неправомерным отказом от принятия товара по контракту.
Определение Верховного Суда РФ от 02.11.2020 N 306-ЭС20-14875 по делу N А65-15025/2019
Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, в том числе условия договора поставки от 06.02.2018 N 01/0118-МК, а также обстоятельства его исполнения сторонами, руководствуясь статьями 10, 224, 309, 310, 316, 328, 458, 506, 510, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, приведенными в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.10.1997 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки", суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, с чем впоследствии согласился суд округа.