1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
2. К купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если законом не установлены специальные правила их купли-продажи.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иным законом, особенности купли и продажи товаров отдельных видов определяются законами и иными правовыми актами.
4. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже имущественных, в том числе цифровых, прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.
5. К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Разрешая возникший спор, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 309, 310, 454, 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о том, что ответчик не представил доказательств оплаты доли уставного капитала общества по договору купли-продажи, по существу требования истца не оспорил, в связи с чем, у Астраханцева А.И. имеется задолженность перед Гусельниковым К.С. в размере 17 600 000 рублей.
Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2017 N 304-ЭС17-11435 по делу N А70-9006/2016
Суды руководствовались статьями 450, 453, 454, 486, 489 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и исходили из того, что рассматриваемый договор является договором продажи товара в кредит с рассрочкой платежа, поэтому, получив оплату товара свыше пятидесяти процентов (65,37%), продавец не вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата проданного товара. Суды не усмотрели в просрочке платежа, допущенного обществом "ГЕОТЕК", существенного нарушения договора, влекущего основания для его расторжения.
Определение Верховного Суда РФ от 24.10.2017 N 305-ЭС17-15409 по делу N А40-181039/2014
Руководствуясь статьями 313, 395, 454, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 155, 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 N 124, суд апелляционной инстанции, с которым согласился суд кассационной инстанции, установил ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по своевременной и полной оплате потребленного ресурса, общее количество поставки которого в необорудованный общедомовыми приборами учета МКД коммунального ресурса определено исходя из норматива потребления соответствующих услуг.
Определение Верховного Суда РФ от 10.11.2017 N 309-ЭС17-16393 по делу N А50-12335/2015
Принимая судебные акты в обжалуемой части, суды, руководствуясь положениями статей 454, 455, 506, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в дело доказательства, не усмотрели правовых оснований для взыскания 6 890 189 руб. 69 коп. задолженности.
Определение Верховного Суда РФ от 20.11.2017 N 305-ЭС17-13822 по делу N А40-4350/2016
Отказывая в удовлетворении иска, суды, руководствуясь положениями статей 53, 185, 307 - 310, 421, 431, 454, 455, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 2, 5, 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", исходили из недоказанности обществом "Протек" факта поставки товара покупателю.
Определение Верховного Суда РФ от 21.11.2017 N 305-ЭС17-14389 по делу N А40-172921/2016
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды сослались на положения пункта 4 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации и указали, что применение к соглашению об уступке положений о нахождении в залоге у продавца товара, проданного в кредит, в рассматриваемом случае невозможно, так как это противоречит содержанию и характеру переданных имущественных прав. Кроме того, наличие права залога цедента не вытекает из соглашения об уступке.
Определение Верховного Суда РФ от 01.12.2017 N 306-ЭС17-16139 по делу N А12-50782/2016
Частично удовлетворяя иск, суды первой и апелляционной инстанции руководствовались статьями 333, 454, 486, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации и пришли к выводу об обязанности предпринимателя оплатить стоимость товара без учета 5-процентной скидки, проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 102 709,79 руб. за период с 24.06.2016 по 29.08.2016, а также пеню в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки за период с 24.06.2016 года по 29.08.2016, размер которой уменьшен судами до 13 325,56 руб.
Определение Верховного Суда РФ от 22.12.2017 N 305-ЭС17-16171 по делу N А40-178214/2016
Суд первой инстанции, руководствуясь статьями 401, 421, 454, 456, 483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пришел к выводу о том, что покупателю по перечисленным в иске партиям оборудования не была передана документация, и признал правомерными действия покупателя по неуплате основного долга до устранения поставщиком всех недостатков товара.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 06.02.2018 по делу N 305-ЭС17-16171, А40-178214/2016
Общие положения о купле-продаже применяются к договору поставки товара, если иное не предусмотрено правилами параграфа 2 главы 30 (пункт 5 статьи 454 ГК РФ).
Как следует из судебных актов и усматривается из материалов дела, 16.12.2013 между обществом (покупатель) и заводом (поставщик) был заключен договор N 160/797-13 (далее - договор), согласно пункту 14.1 которого в сроки и порядке, предусмотренные договором, поставщик обязан передать покупателю оборудование (котел-утилизатор для энергоблока N 12 Верхнетагильской ГРЭС), обеспечивающее достижение гарантируемых эксплуатационных показателей, со всей относящейся к нему документацией, оказать услуги по шеф-монтажу и шеф-наладке оборудования в процессе монтажа и пуско-наладки оборудования, провести инструктаж персонала покупателя, а покупатель обязан принять такое оборудование и услуги, и оплатить договорную цену.
Определение Верховного Суда РФ от 05.02.2018 N 309-ЭС17-22075 по делу N А76-24635/2016
Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, в том числе договор купли-продажи движимого имущества, акт приема-передачи, договор уступки прав (цессии), платежное поручение, руководствуясь статьями 153, 154, 160, 167, 389, 450, 450.1, 452, 453, 454, 487, 1102, 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения первоначального и встречного исков.
Определение Верховного Суда РФ от 30.01.2018 N 302-ЭС17-21469 по делу N А19-18676/2016
Разрешая спор, суды руководствовались статьями 309, 310, 361, 363, 431, 432, 454, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исследовав обстоятельства спора и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, на которых кредитор основывал требование, суды установили, что требуемый им долг за поставленный товар является обоснованным и подтвержденным по праву во взысканном размере.