1. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.
2. В договоре подряда может быть предусмотрено распределение полученной подрядчиком экономии между сторонами.
Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суды на основании статей 702, 709, 710, 711, 740, 743, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации пришли к выводу об отсутствии оснований для взыскания с заказчика задолженности ввиду отсутствия доказательств выполнения работ, предусмотренных контрактом N 414 на выполнение работ по капитальному ремонту и реставрации спорного объекта. Суды при этом дали правовую оценку актам приема- передачи, подписанных в одностороннем порядке истцом.
Определение Верховного Суда РФ от 01.11.2018 N 301-ЭС18-13414 по делу N А79-9529/2016
Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в данном случае разница между ценой, указанной в сметной документации к договору, и стоимостью фактически выполненных истцом работ образовалась в результате изменения проектной документации (уменьшения объема работ, объема и стоимости материалов, оборудования), что по смыслу статьи 710 Гражданского кодекса Российской Федерации не может быть признано экономией подрядчика. Выводы эксперта о том, что экономией может быть выполнение меньшего объема работ либо использование иного материала или выполнения иного вида работ, признаны судом первой инстанции ошибочными.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2022 N 305-ЭС17-7300(4) по делу N А40-138188/2016
Так, договором подряда может быть предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов либо оплата после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок (пункт 1 статьи 711 ГК РФ); материалы и оборудование для выполнения подрядных работ могут предоставляться подрядчиком (статьи 704, 709 ГК РФ) либо заказчиком (статья 713, 719, 728 ГК РФ), в результате чего изменяется порядок учета их стоимости в цене работ; при уменьшении фактических расходов подрядчика по сравнению с предусмотренными договором он может получить оплату без учета экономии расходов (пункт 1 статьи 710 ГК РФ), стороны могут распределить полученную подрядчиком экономию между собой (пункт 2 статьи 710 ГК РФ) и т.п.
Определение Верховного Суда РФ от 08.04.2022 N 307-ЭС22-5414 по делу N А56-96959/2020
При названных обстоятельствах, руководствуясь статьями 309, 401, 406, 453, 702, 708, 710, 711, 715, 720, 721, 753, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая согласование подрядчиком с конечным заказчиком замены используемого материала, принятие и оплату работ заказчиком, недоказанность негативного влияния фактически использованного субподрядчиком материала на качество работ, суды пришли к выводу об освоении субподрядчиком денежных средств на искомую сумму и отсутствии оснований для применения к субподрядчику мер ответственности, отказав в удовлетворении иска.
Определение Верховного Суда РФ от 18.04.2022 N 301-ЭС22-3917 по делу N А11-1599/2020
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции, с выводами которого согласились суды апелляционной инстанции и округа, исследовав и оценив представленные доказательства по правилам главы 7 Кодекса, руководствуясь положениями статей 309, 702, 709, 710 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из того, что оснований для взыскания задолженности не имеется, поскольку институт (заказчик) оплатил результат фактически выполненных обществом (подрядчик) работ; спорная сумма не является экономией подрядчика; работы выполнены в меньшем объеме и с использованием меньшего количества материалов, чем предусмотрено условиями договора.
Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2022 N 305-ЭС22-10942 по делу N А40-103328/2021
Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь статьями 8, 10, 12, 309, 310, 421, 431, 702, 708, 710, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды первой и апелляционной инстанций не усмотрели оснований для удовлетворения исковых требований. При этом, установив, что выполненные генеральным подрядчиком и принятые заказчиком основные работы оплачены последним в полном объеме, суды указали на отсутствие у ответчика задолженности по договору. Исходя из недоказанности факта того, что генеральному подрядчику поручалось выполнение спорных дополнительных работ, отметив, что сторонами дополнительные соглашения к договору относительно этих работ не заключались, их стоимость и сроки выполнения не согласовывались, результат данных работ заказчиком не принят, а договором установлена твердая цена, суды пришли к выводу об отсутствии у заказчика обязанности по оплате дополнительных работ.
Определение Верховного Суда РФ от 20.04.2020 N 305-ЭС20-3965 по делу N А40-92226/2019
Суд апелляционной инстанции, оценив повторно в пределах своей компетенции представленные в материалы дела доказательства, принимая во внимание буквальное значение условий заключенных сторонами договоров, имеющих смешанную правовую природу, руководствуясь статьями 307, 309, 310, 424, 710, 720 и 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая фактическое участие представителей общества в выставочных мероприятиях и отсутствие заявлений об обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков, признал доказанным факт оказания истцом услуг в требуемом объеме и в установленные сроки, в связи с чем удовлетворил заявленные требования.
Определение Верховного Суда РФ от 18.05.2020 N 307-ЭС20-6657 по делу N А56-165924/2018
Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 702, 709, 710, 763, 1102, 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пришел к выводу о том, что на стороне общества возникло неосновательное обогащение в размере 630 360 рублей.
Определение Верховного Суда РФ от 23.04.2020 N 305-ЭС20-4865 по делу N А40-18048/2017
Удовлетворяя заявленные истцом требования, суд первой инстанции, с выводами которого согласились суды апелляционной инстанции и округа, исследовав и оценив по правилам главы 7 Кодекса представленные в материалы дела доказательства, в том числе, заключение судебной строительной экспертизы, исходил из того, что общество при выполнении работ использовало материалы, не согласованные в контракте, в данном случае отсутствует экономия подрядчика по смыслу статьи 710 Гражданского кодекса Российской Федерации, у общества не возникло право на получение полной цены контракта, так как экономия повлияла на качество работ. Выявленная разница составляет неосновательное обогащение ответчика, подлежит возврату истцу. Требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга, а также требования о взыскании с подрядчика штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, признаны обоснованными.
Определение Верховного Суда РФ от 05.10.2020 N 308-ЭС20-15437 по делу N А53-17597/2019
Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, исследовав фактические обстоятельства дела, признав договор смешанным, содержащим в себе элементы договоров поставки и подряда, суды с учетом результатов судебной экспертизы установили факт выполнения исполнителем работ с недостатками; применение при изготовлении и монтаже напольного покрытия материала, не предусмотренного условиями договора (техническим заданием); отсутствие доказательств согласования с заказчиком использования иных материалов, чем предусмотрено техническим заданием, и, руководствуясь статьями 710, 720, 723, 740, 743, 746, 753, 1102, 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды удовлетворили первоначальный иск.
Определение Верховного Суда РФ от 04.04.2022 N 310-ЭС22-2980 по делу N А62-80/2021
Оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса, руководствуясь положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", статьями 702, 710, 720, 753, 767 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 24 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.04.2019, суды удовлетворили первоначальный и встречный иски частично.