1. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.
3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.
- Статья 780. Исполнение договора возмездного оказания услуг
- Статья 782. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг
Исследовав и оценив в совокупности и взаимной связи представленные в дело доказательства по правилам главы 7 АПК РФ, установив факт оказания истцом услуг по обращению с ТКО в спорный период на условиях типового договора в отсутствие доказательств их оплаты ответчиком, в результате хозяйственной деятельности которого образованы отходы, проверив расчет долга и неустойки, признав его верным, суды, руководствуясь статьями 779, 781, 783 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", пунктом 8(17) постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 641", удовлетворили заявленные требования.
Определение Верховного Суда РФ от 11.01.2017 N 305-ЭС16-18532 по делу N А40-66241/16
Принимая обжалуемые судебные акты, суды, руководствуясь положениями статей 307, 309, 310, 395, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 11 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", исходил из отсутствия доказательств оплаты ответчиком оказанных истцом охранных услуг. Поскольку ответчик не сообщал истцу о нарушениях, допущенных сотрудниками охраны, суды пришли к выводу о надлежащем исполнении истцом обязательств по договору.
Определение Верховного Суда РФ от 16.01.2017 N 307-ЭС16-15395 по делу N А21-6452/2015
Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что финансовое обеспечение медицинского освидетельствования граждан, поступающих на военную службу, осуществляется за счет средств федерального бюджета, руководствуясь положениями Закона N 53-ФЗ, Правилами N 704, статьями 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу о наличии оснований для компенсации больнице стоимости оказанных медицинских услуг в части, в отношении которой не пропущен срок исковой давности. При этом суды исходили из того, что факт оказания услуг ответчиком не оспаривается; фактически понесенные расходы подтверждены документально; отсутствуют претензии со стороны заказчика относительно объема и качества оказанных услуг.
Определение Верховного Суда РФ от 22.02.2017 N 310-ЭС16-21440 по делу N А64-4651/2016
Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив факт оказания медицинских услуг во внедоговорном периоде на сумму 145 859 рублей 94 копейки и их направленность на обеспечение соответствующих призывов граждан на военную службу, руководствуясь положениями статей 309, 310, 780, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", Правилами компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N 704, суды первой и апелляционной инстанций сделали вывод о том, что оплата стоимости диагностических исследований, проведенных гражданам, подлежащим призыву на военную службу, должна осуществляться военными комиссариатами за счет средств федерального бюджета.
Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 N 425-О
ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЕЙ 779 И 781 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,
Определение Верховного Суда РФ от 12.05.2017 N 305-ЭС17-4141 по делу N А40-51477/2016
Разрешая спор, суды руководствовались статьями 309, 310, 330, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике".
Возражения заявителя, изложенные в настоящей кассационной жалобе, являлись предметом рассмотрения нижестоящих судов и сводятся к переоценке исследованных и надлежаще оцененных ими доказательств.
Определение Верховного Суда РФ от 19.05.2017 N 303-ЭС17-2748 по делу N А59-537/2016
Разрешая спор, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 307, 309, 779 и 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 5 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), пункта 4 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом разъяснений, изложенных в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве", исходил из следующего.
Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2017 N 301-ЭС17-6701 по делу N А29-11734/2015
В своих выводах суд округа руководствовался положениями статей 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178, позицией, указанной в вопросе 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2016), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 06.07.2016.
Определение Верховного Суда РФ от 23.06.2017 N 302-ЭС17-6483 по делу N А33-8823/2016
В своих выводах суды руководствовались положениями статей 10, 779, 781, 1102, 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 3, 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442.
Определение Верховного Суда РФ от 31.07.2017 N 305-ЭС17-9138 по делу N А40-218091/2016
Суды исследовали и оценили представленные сторонами доказательства и, установив факт оказания услуг и отсутствие доказательств их оплаты, удовлетворили заявленные требования в соответствии со статьями 309, 310, 330, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Изложенные в кассационной жалобе доводы тождественны доводам, заявленным в судах нижестоящих инстанций и получившим их надлежащую оценку, оспаривание которой не является поводом для пересмотра судебных актов в кассационном порядке Верховным Судом Российской Федерации.
Определение Верховного Суда РФ от 21.08.2017 N 305-ЭС17-10471 по делу N А40-233479/2016
Исследовав обстоятельства исполнения сторонами договора N 17711140162 от 15.09.2014 на предоставление услуг связи и руководствуясь статьями 307, 309, 779 и 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды признали, что требуемая истцом задолженность является обоснованной, подтвержденной по праву и размеру.
Довод подателя жалобы о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права не подтвержден.