1. Договор аренды заключается на срок, определенный договором.
2. Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок.
В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества за три месяца. Законом или договором может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок.
3. Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества. В этих случаях, если срок аренды в договоре не определен и ни одна из сторон не отказалась от договора до истечения предельного срока, установленного законом, договор по истечении предельного срока прекращается.
Договор аренды, заключенный на срок, превышающий установленный законом предельный срок, считается заключенным на срок, равный предельному.
- Статья 609. Форма и государственная регистрация договора аренды
- Статья 611. Предоставление имущества арендатору
Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что на дату прекращения договора аренды от 22.07.2004 N 6 срок действия договора субаренды от 01.06.2017 не истек, суд пришел к выводу, что управление и общество, как субарендатор, были вправе в порядке пункта 1 статьи 618 Гражданского кодекса Российской Федерации заключить оспариваемый договор аренды объекта недвижимости от 30.12.2019 в пределах оставшегося срока субаренды, на основании чего, руководствуясь статьями 166, 168, пунктом 2 статьи 610 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями пункта 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", в удовлетворении требований отказал.
Определение Верховного Суда РФ от 21.10.2021 N 309-ЭС21-18728 по делу N А60-47842/2020
Суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь статьями 421, 445, 610, 621 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - Закон N 98-ФЗ), установив, что на момент обращения Организации с заявлением о заключении дополнительного соглашения об увеличение срока действия договора аренды земельных участков на основании части 6 статьи 19 Закона N 98-ФЗ Администрация - арендодатель реализовала предоставленное законом арендодателю право на отказ от данного договора аренды, возобновленного на неопределенный срок, пришел к выводу об отсутствии у Администрации предусмотренных земельным законодательством оснований для продления срока действия данного договора.
Определение Верховного Суда РФ от 17.04.2017 N 304-ЭС16-20773 по делу N А75-236/2016
21.04.2015 администрация направила в адрес общества письмо, в котором со ссылкой на пункт 2 статьи 610 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 5.7 договора сообщила об отказе от договора аренды земельного участка и предложила освободить и передать земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в течение 30 дней. Указанное письмо получено обществом 04.06.2015.
Определение Верховного Суда РФ от 19.05.2017 N 305-ЭС17-2608 по делу N А41-13398/2016
Арендодатель 04.12.2015 направил Обществу уведомление, в котором сообщил об отказе на основании пункта 2 статьи 610 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) от договора аренды земельного участка, действие которого было возобновлено на неопределенный срок, и о прекращении договора аренды по истечении трех месяцев с момента получения данного уведомления, о наличии у арендатора обязанности по правилам статьи 622 ГК РФ возвратить земельный участок арендодателю. Данное уведомление получено Обществом 11.12.2015.
Определение Верховного Суда РФ от 02.08.2017 N 305-ЭС17-5424 по делу N А40-231248/2015
Отказывая в удовлетворении иска суды первой и апелляционной инстанций руководствовались статьями 610, 621 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьями 3, 9 Закона N 159-ФЗ и исходили из того, что на момент подачи заявления (30.09.2015) у заявителя отсутствовало преимущественное право выкупа помещений, поскольку договоры аренды прекратили свое действие в связи с отказом Департамента от их исполнения, а истец расторжение договоров в судебном порядке не оспорил.
Определение Верховного Суда РФ от 07.09.2017 N 306-ЭС17-5407 по делу N А06-436/2016
Суды первой и апелляционной инстанций, рассмотрев требования предпринимателя по правилам главы 24 АПК РФ, сославшись на статьи 168, 198, 200, 201 АПК РФ, статьи 421, 422, 610 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ранее действовавшие статьи 22, 34 ЗК РФ, пункт 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", разъяснения, приведенные в пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", признали незаконным бездействие Администрации, выразившееся в не предоставлении предпринимателю испрашиваемых земельных участков в аренду на 49 лет, и обязали Администрацию предоставить заявителю участки в аренду на 49 лет для эксплуатации нестационарных торговых объектов - павильонов.
Определение Верховного Суда РФ от 23.10.2017 N 308-ЭС17-14633 по делу N А32-6352/2016
Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проанализировав условия договора, суд апелляционной инстанции, с выводами которого согласился суд округа, руководствуясь статьями 330, 450, 606, 610, 611, 614, 622 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, содержащимися в пунктах 13, 38 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой", посчитал требования подлежащими удовлетворению частично.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.10.2017 по делу N 306-ЭС17-5407, А06-436/2016
Суды первой и апелляционной инстанций, сославшись на статьи 168, 198, 200, 201 АПК РФ, статьи 421, 422, 610 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ранее действовавшие статьи 22, 34 ЗК РФ, пункт 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 171-ФЗ), признали незаконным бездействие Администрации, выразившееся в непредоставлении предпринимателю испрашиваемых земельных участков в аренду на 49 лет, и обязали Администрацию предоставить заявителю участки в аренду на 49 лет для эксплуатации нестационарных торговых объектов - павильонов.
Определение Верховного Суда РФ от 25.10.2017 N 306-ЭС17-15171 по делу N А55-19978/2016
Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статей 65 и 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая обстоятельства по делу N А55-4322/2015, суд, руководствуясь положениями статей 610, 621, 424, 614, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 1, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, признал недоказанным наличие задолженности по арендной плате за период с 01.11.2014 по 30.06.2016 и пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска.
Определение Верховного Суда РФ от 10.11.2017 N 307-ЭС17-16313 по делу N А56-83627/2015
Суд, руководствуясь положениями статей 421, 610, 622, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, признал, что договор субаренды между сторонами прекращен 21.10.2015, арендованное имущество фактически освобождено истцом, в связи с чем удовлетворил требования общества "Альфа" о взыскании обеспечительного платежа, исходя из отсутствия на стороне ответчика правовых оснований для его удержания.
Определение Верховного Суда РФ от 04.12.2017 N 305-ЭС17-14514 по делу N А41-65936/2016
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды руководствовались положениями статьи 65 АПК РФ, пункта 1 статьи 222, статьи 130, пункта 1 статьи 271, пункта 2 статьи 450, статей 610, 619, 621 ГК РФ, статей 22, 46 Земельного кодекса Российской Федерации и исходили из отсутствия доказательств, подтверждающих наличие у спорных объектов признаков самовольной постройки.