1. Договором простого товарищества может быть предусмотрено, что его существование не раскрывается для третьих лиц (негласное товарищество). К такому договору применяются предусмотренные настоящей главой правила о договоре простого товарищества, если иное не предусмотрено настоящей статьей или не вытекает из существа негласного товарищества.
2. В отношениях с третьими лицами каждый из участников негласного товарищества отвечает всем своим имуществом по сделкам, которые он заключил от своего имени в общих интересах товарищей.
3. В отношениях между товарищами обязательства, возникшие в процессе их совместной деятельности, считаются общими.
- Статья 1053. Ответственность товарища, в отношении которого договор простого товарищества расторгнут
- Статья 1055. Обязанность выплатить награду
На основании вышеизложенного третейский суд полагает, что между Ответчиками существуют тесные связи, дающие основание считать, что речь идет о корпоративных отношениях между ними в форме негласного товарищества (ст. 1054 ГК РФ).
Вышеуказанное дает основания для привлечения второго Ответчика к участию в арбитражном разбирательстве в качестве солидарного второго Ответчика.
Определение Верховного Суда РФ от 14.11.2022 N 310-ЭС22-21081 по делу N А84-1792/2019
Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, руководствуясь статьями 526, 610, 625, 1048, 1049, 1054 Гражданского кодекса Украины, статьями 308, 309, 807 - 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 02.04.2014 N 39-ФЗ "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя", суды пришли к выводу о ненадлежащем исполнении ответчиком своих обязательств по кредитным договорам перед ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины", права на взыскание задолженности по которым перешли к истцу, с чем согласился окружной суд.
Определение Верховного Суда РФ от 22.02.2023 N 307-ЭС21-8302 по делу N А05-7553/2019
Оставляя без удовлетворения апелляционную жалобу общества, суд апелляционной инстанции руководствовался положениями статей 309, 310, 1041 - 1054 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями изложенными в пункте 24 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", и исходил из того, что общество не привело убедительных доводов и доказательств, свидетельствующих о фиктивности спорных договоров простого товарищества, а также указывающих на распределение конкурсной массы на основании искусственно сформированной задолженности, в то время как факт реального ведения совместной деятельности членами простого товарищества, образование прибыли и убытков у товарищества, а также наличие спорной задолженности Скопина В.С. перед Кулигиным В.И. по доходам от деятельности простого товарищества подтверждены материалами дела. Суд округа согласился с судом апелляционной инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 31.05.2023 N 310-ЭС23-8198 по делу N А83-3317/2021
Разрешая спор, суды руководствовались статьями 196, 199, 200, 201, 307, 309, 310, 807 - 821 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 1048, 1054 Гражданского кодекса Украины, Федеральным законом от 02.04.2014 N 39-ФЗ "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя" и, исследовав и оценив представленные по делу доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришли к выводу о пропуске срока исковой давности по кредитным обязательствам, обеспеченным залогом.
Определение Верховного Суда РФ от 28.06.2023 N 310-ЭС23-9820 по делу N А83-7332/2019
Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, руководствуясь статьями 256, 257, 261, 262, 525, 526, 1048, 1054 Гражданского кодекса Украины, статьями 195, 196, 199, 200, 201, 307, 309, 310, 382, 807 - 821 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Закона N 39-ФЗ, разъяснениями, изложенными в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", суды отказали в удовлетворении требований по основанию пропуска срока исковой давности по заявленным требованиям, поскольку срок исполнения по кредитным договорам был установлен до 24.10.2014, тогда как с настоящим иском Фонд обратился только 08.05.2019.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 16.12.2019 N 44-КГ19-27
В письменном отзыве на исковое заявление Гурьевой О.А. ИП Баранов А.В. ссылался на то, что между ним и Гурьевой О.А. имели место договорные отношения, основанные на устном соглашении о намерении в дальнейшем заключить договор о совместной деятельности и партнерских отношениях в сфере развития детского футбола в Пермском крае, которые регулируются статьями 1041 - 1054 Гражданского кодекса Российской Федерации. С мая 2017 г. Гурьева О.А. в качестве партнера ИП Баранова А.В. выполняла управленческие функции: заключала договоры, самостоятельно распоряжалась денежными средствами, вела переговоры с контрагентами, общалась с родителями учеников, заказывала и оплачивала инвентарь, занималась заказами рекламы.
Определение Верховного Суда РФ от 04.08.2023 N 310-ЭС23-13111 по делу N А83-16807/2020
Разрешая спор, суды руководствовались статьями 196, 199, 200, 201, 307 - 310, 337, 807 - 821 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 193, 1048, 1054 Гражданского кодекса Украины, Федеральным законом от 02.04.2014 N 39-ФЗ "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя" и, исследовав и оценив представленные по делу доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришли к выводу о пропуске срока исковой давности.
Определение Верховного Суда РФ от 04.08.2023 N 310-ЭС23-15886 по делу N А83-8259/2019
Разрешая спор, суды руководствовались статьями 1, 196, 199, 200, 201, 307, 309, 310, 807 - 821 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 193, 1048, 1054 Гражданского кодекса Украины, Федеральным законом от 02.04.2014 N 39-ФЗ "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя" и, исследовав и оценив представленные по делу доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришли к выводу о пропуске срока исковой давности.
Определение Верховного Суда РФ от 19.09.2023 N 310-ЭС23-16418 по делу N А84-506/2020
Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, руководствуясь статьями 256, 257, 261, 262, 525, 526, 1048, 1054 Гражданского кодекса Украины, статьями 195, 196, 199, 200, 201, 307, 309, 310, 382, 807 - 821 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Закона N 39-ФЗ, Федерального закона от 29.07.2017 N 240-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, разъяснениями, изложенными в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", суды отказали в удовлетворении требований по основанию пропуска срока исковой давности по заявленным требованиям, учитывая, что срок исполнения по кредитным договорам был установлен до 27.10.2014, тогда как с настоящим иском Фонд обратился только 07.02.2020.
Определение Верховного Суда РФ от 11.09.2023 N 310-ЭС23-15518 по делу N А84-512/2020
Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, руководствуясь статьями 256, 257, 261, 262, 525, 526, 1048, 1054 Гражданского кодекса Украины, статьями 195, 196, 199, 200, 201, 307, 309, 310, 382, 807 - 821 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), положениями Закона N 39-ФЗ, разъяснениями, изложенными в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", суды отказали в удовлетворении требований к ООО "Торговый дом "Украина" в связи с пропуском срока исковой давности по заявленным требованиям, указав, что срок исполнения по кредитным договорам наступил до 07.01.2017, тогда как с настоящим иском Фонд обратился только 07.02.2020.
Определение Верховного Суда РФ от 21.06.2022 N 303-ЭС21-4691 по делу N А59-5632/2019
Оценив представленные по делу доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Кодекса, руководствуясь положениями статей 195 - 208, 1041 - 1054, 1102 - 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу о том, что между сторонами заключен договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) по добыче лососевых пород рыб, который в период 2015 - 2016 исполнялся сторонами, расходы по нему стороны несли поровну; истец вправе претендовать на часть доходов, получаемых товарищами от их совместной деятельности, на условиях, определенных договором; в спорный период имело место обогащение ответчика за счет присвоения результатов совместной деятельности (улов лососевых пород рыб - горбуша, кета); признали обоснованным, заявленным в пределах срока исковой давности, требование в части взыскания неосновательного обогащения, составляющего рыночную стоимость непереданной ответчиком истцу кеты за 2016 год (исходя из установленного времени (сезона) путины лососевых пород рыб), отказав в удовлетворении иска о взыскании в остальной части в связи с пропуском срока исковой давности.