1. По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.
В случае предоставления кредита гражданину в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (в том числе кредита, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой), ограничения, случаи и особенности взимания иных платежей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяются законом о потребительском кредите (займе).
1.1. Если кредит используется должником полностью или частично для исполнения обязательств по ранее предоставленному тем же кредитором кредиту и в соответствии с договором кредит используется без зачисления на банковский счет должника для исполнения ранее предоставленного кредита, такой кредит считается предоставленным с момента получения должником от кредитора в порядке, предусмотренном договором, сведений о погашении ранее предоставленного кредита.
2. К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные параграфом 1 настоящей главы, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора.
Принимая решение о частичном удовлетворении исковых требований по настоящему делу, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 330, 363, 809 - 811, 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о том, что в нарушение договора поручительства обязанность по исполнению обязательств заемщика поручителем - обществом "Подъемные Технологии Регион" не исполнена, в связи с чем оно отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. Поскольку требования кредитора к должнику установлены определением Арбитражного суда Московской области от 12.10.2015 по делу N А41-63335/2013, постольку ответственность поручителя ограничена пределами суммы, включенной в реестр требований кредиторов общества "Лтех".
Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 N 401-О
Оспариваемые О.В. Пурясовой положения абзаца первого пункта 1, пунктов 3 и 4 статьи 807, статей 819 и 854 ГК Российской Федерации направлены на обеспечение баланса прав и законных интересов сторон договора потребительского кредита (займа), а потому также не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявительницы, перечисленные в жалобе, в конкретном деле в указанном ею аспекте.
Определение Верховного Суда РФ от 05.04.2017 N 305-ЭС17-2441 по делу N А40-249501/2015
Частично удовлетворяя иск, суды первой и апелляционной инстанций, руководствовались статьями 8 - 12, 53, 174, 309, 310, 166, 168, 181, 200, 431, 450 - 452, 809 - 811, 819 Гражданского кодекса Российской Федерации и, исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные по делу доказательства, в том числе о том, что деятельность лица, действовавшего от имени банка по доверенности, контролировалась бывшими основными акционерами банка, которые одновременно являлись конечными бенефициарами ответчика, пришли к выводу о том, что оспариваемые условия дополнительных соглашений свидетельствуют о нерыночном характере этих сделок, заведомо лишенных экономической обоснованности для банка, в отношении которого проводятся процедуры финансового оздоровления с участием Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".
Определение Верховного Суда РФ от 26.07.2017 N 309-ЭС17-344(2), по делу N А47-9676/2015
Суды руководствовались статьями 170, 309, 310, 361, 363 - 365, 367, 807, 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 100, 142, 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и исходили из доказанности исполнения обществом "Соседушка" как поручителем должника его обязательств по кредитному договору перед банком в заявленном размере и переходе прав банка к обществу "Соседушка".
Определение Верховного Суда РФ от 20.10.2017 N 301-ЭС17-15075 по делу N А31-10099/2015
При принятии судебного акта суд апелляционной инстанции руководствовался статьями 421, 422, 819, 1102 и 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 3, 5 и 7 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", статьей 30 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", статьей 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей".
Определение Верховного Суда РФ от 31.10.2017 N 305-ЭС17-14415 по делу N А41-25553/2016
Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 309, 310, 330, 363, 807, 808, 809, 810, 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, установив обстоятельства ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств перед банком по возврату переданных ему денежных средств, возникновения у поручителей указанного лица обязанности по погашению образовавшейся задолженности и неустойки, проверив и признав обоснованным расчет заявленного материально правового требования, суды удовлетворили исковые требования банка в полном объеме.
Определение Конституционного Суда РФ от 19.12.2017 N 2957-О
Положения статьи 819 ГК Российской Федерации определяют понятие кредитного договора, а также применимые к отношениям, вытекающим из этого договора, нормы данного Кодекса и сами по себе конституционные права заявителя также не нарушают.
Установление же и исследование фактических обстоятельств конкретного дела, в том числе определение того, была ли истцу (заявителю) при заключении договора потребительского кредита ответчиком предоставлена полная и достоверная информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита, включая сведения о его полной стоимости, к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, как она определена в статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", не относится.
Определение Конституционного Суда РФ от 19.12.2017 N 2959-О
1. Решением суда общей юрисдикции, оставленным без изменения судами вышестоящих инстанций, удовлетворены исковые требования кредитной организации (банка) к гражданину В.С. Тышкевичу о взыскании задолженности по кредитным договорам и отказано в удовлетворении его встречных исковых требований о признании кредитных договоров в части начисления процентов за пользование кредитом недействительными (ничтожными) и о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Суды исходили в том числе из того, что условия заключенных между истцом и ответчиком кредитных договоров о процентах за пользование кредитом не противоречат положениям статьи 819 ГК Российской Федерации.
Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2018 N 305-ЭС16-20992(3) по делу N А41-77824/2015
Разрешая спор, суды первой и апелляционной инстанций, ссылаясь на статьи 309, 310, 810, 819, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, статью 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", признали доказанными наличие и размер задолженности Одинцова А.Н. перед обществом "Бюро Ивана Правова", в связи с чем включили заявленные требования в реестр.
Определение Верховного Суда РФ от 06.06.2018 N 310-ЭС17-20671 по делу N А68-2070/2016
Суды руководствовались статьями 309, 310, 330, 363, 365, 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 4, пунктом 6 статьи 16, статьями 71, 100 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), разъяснениями, данными в постановлениях Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (пункт 26 постановления от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", пунктом 14 постановления от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством"), а также условиями договора поручительства.
Решение МКАС при ТПП РФ от 03.07.2017 по делу N 201/2016
3.1.4. В соответствии с Соглашением и ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) Истец свои обязательства по Соглашению выполнил надлежащим образом, предоставив Ответчику заемные средства, что подтверждается, по мнению Истца, приложенной к исковому заявлению выпиской по счету Ответчика.