Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).
- Статья 1081. Право регресса к лицу, причинившему вред
- Статья 1083. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред
Ссылаясь на положения статей 15, 1064, 1079, 1081, 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункты 7, 30 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (далее - Основные положения), и указывая на ненадлежащее исполнение компанией обязательств по договору оказания услуг по передаче электрической энергии, общество обратилось за взысканием с компании денежных средств, выплаченных Решетняк А.В. и Решетняку Е.А.
Определение Верховного Суда РФ от 17.03.2017 N 305-ЭС17-1471 по делу N А40-25664/2016
Удовлетворяя требования, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 15, 1064, 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, признал поведение ответчика противоправным, факт причинения вреда подтвержденным, указал наличие причинно-следственной связи между действиями причинителя вреда и наступившими неблагоприятными последствиями.
Отменяя решение суда, и отказывая в удовлетворении требований, суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 15, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 14, 70 Воздушного кодекса Российской Федерации, Правилами "Организация воздушного движения в Российской Федерации", утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 ноября 2011 г. N 293, Правилами "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации", утвержденными Приказ Минтранса России от 31.07.2009 N 128, применительно к статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установил, что воздушные суда истца прилетали позже запланированного истцом времени, в связи с чем ответчик не имел возможности обеспечить посадку судна в запланированное время, признав не доказанным факт противоправного поведения и наличия вины ответчика, наличия причинно-следственной связи между понесенными убытками и фактически оказанными услугами, наличие убытка и его размера, вызванного действиями ответчика.
Определение Верховного Суда РФ от 29.03.2017 N 305-ЭС17-447 по делу N А40-98651/2016
Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 15, 931, 965, 1064, 1072, 1079, 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон N 40-ФЗ), Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 N 263, суды пришли к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика суммы ущерба, составляющей сумму выплаченного потерпевшему страхового возмещения.
Определение Верховного Суда РФ от 29.03.2017 N 305-ЭС17-448 по делу N А40-138573/2016
Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 15, 931, 965, 1064, 1072, 1079, 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон N 40-ФЗ), Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 N 263, суды пришли к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика суммы ущерба (стоимость восстановительного ремонта с учетом износа), составляющей сумму выплаченного потерпевшему страхового возмещения.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 17.04.2017 N 306-ЭС16-16450 по делу N А12-38063/2015
Ссылаясь на положения статей 15, 1064, 1079, 1081, 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункты 7, 30 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (далее - Основные положения), и указывая на ненадлежащее исполнение компанией обязательств по договору оказания услуг по передаче электрической энергии, общество обратилось за взысканием с компании денежных средств, выплаченных потребителям.
Определение Верховного Суда РФ от 25.05.2017 N 307-ЭС17-6112 по делу N А56-59936/2016
Исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд первой инстанции установил, что гарантийный срок на выполненные работы по деповскому или капитальному ремонту грузовых вагонов не распространяется на составные части вагона, отказ которых произошел по причине естественных эксплуатационных износов, либо нарушений заказчиком правил и норм технической эксплуатации подвижного состава; акты-рекламации не могут бесспорно свидетельствовать о наличии вины общества при выполнении ремонта вагона и, руководствуясь статьями 15, 393, 723, 1064, 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о недоказанности истцом понесенных убытков в сумме 38 108 руб. 80 коп., отказав в указанной части в иске.
Определение Верховного Суда РФ от 04.07.2017 N 304-ЭС17-7977 по делу N А70-9991/2016
Удовлетворяя иск, суд первой инстанции, руководствуясь при этом положениями статей 15, 393, 1081, 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из наличия по делу совокупности условий, необходимой для возложения на заявителя гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков в порядке регресса: вины указанного лица, установленного вступившими в законную силу решением Ленинского районного суда города Омска от 12.03.2015 по делу N 2-11/15 и решением Арбитражного суда Тюменской области от 03.09.2014 по делу N А70-7982/2014, противоправного характера его действий (реализация произведенных комбинатом пирожных ненадлежащего качества, повлекшая пищевое отравление граждан), причинно-следственной связи между действиями комбината и возникшими у общества убытками в виде взыскания с него в судебном порядке штрафа и компенсации морального вреда в пользу потерпевших граждан.
Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2017 N 1363-О
статьи 1082 ГК Российской Федерации, закрепляющей, что, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).
Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2017 N 305-ЭС17-8780 по делу N А40-173211/2016
Удовлетворяя иск, суды руководствовались положениями статей 15, 330, 331, 333, 965, 1064, 1079, 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.04.2002 N 40 "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2015 N 2 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и исходили из доказанности факта причинения вреда, противоправности действий лица и наличия причинной связи между противоправными действиями и причиненным ущербом, подтверждения перехода к истцу права требования возмещения ущерба, размер которого определен с учетом износа и находится в пределах, установленных статьей 7 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ, отсутствия доказательств добровольного возмещения ответчиком ущерба в полном объеме. При взыскании неустойки суды уменьшили ее размер ввиду явной несоразмерности начисленной неустойки последствиям нарушения обязательства.
Определение Верховного Суда РФ от 02.10.2017 N 305-ЭС17-13202 по делу N А40-220182/2016
Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что причиной возникновения неисправности в поставленных в соответствии с заключенным между ответчиком (подрядчиком) и истцом (заказчиком) договором купли-продажи деталей от 24.02.2014 N 04/2014-ОД колесных парах является некачественный средний ремонт колесной пары с полной ревизией буксового узла, выполненный в июне 2012 года, то есть до поставки колесной пары истцу, о чем было указано в акте-рекламации и плане расследования, руководствуясь положениями статей 15, 393, 1064, 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения иска.
Определение Верховного Суда РФ от 23.10.2017 N 310-ЭС17-14927 по делу N А83-4364/2016
Принимая во внимание разъяснения, данные в пункте 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.05.2011 N 145 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, причиненного государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами", руководствуясь положениями статей 15, 16, 1069, 902 1070, 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к выводам о доказанности обществом совокупности обстоятельств, влекущих ответственность МВД России перед обществом в форме возмещения убытков, поскольку, действуя в пределах предоставленных властно-распорядительных полномочий принудительного характера, ответчик не обеспечил сохранности изъятого им товара, что привело к утрате его части и возникновению у истца убытков.