1. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей:
1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями;
2) работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан;
3) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
4) в отношениях между коммерческими организациями.
2. Запрет на дарение лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России, установленный пунктом 1 настоящей статьи, не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. Подарки, которые получены лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственными служащими, муниципальными служащими, служащими Банка России и стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность.
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации В.Н. Сизов оспаривает конституционность статей 572, 575 и 576 ГК Российской Федерации о договоре дарения, запрещении и ограничении дарения.
По мнению заявителя, данные законоположения противоречат статьям 45, 46 (часть 1), 49 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, поскольку содержат неопределенность в порядке оказания социальной помощи нуждающимся лицам и допускают ухудшение материального положения получателей социальной помощи со стороны лиц, предоставляющих такую помощь.
Определение Верховного Суда РФ от 18.04.2018 N 308-ЭС18-3136 по делу N А32-42516/2015
Суд пришел к выводу, что при указанных обстоятельствах выплата истребуемого компанией вознаграждения будет являться дарением, не допустимым между коммерческими организациями в силу подпункта 4 пункта 1 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, повлечет неосновательное обогащение на стороне компании и нарушит права конкурсных кредиторов общества.
Определение Верховного Суда РФ от 26.09.2018 N 305-ЭС18-9344 по делу N А40-179868/2016
Суд установил, что фактически спорный автомобиль был безвозмездно изъят у Компании в пользу Предприятия на основании недействительной сделки, а затем передан Обществу в связи с чем, применив статьи 166, 168, 575 Гражданского кодекса квалифицировал договор N А-01/13-КП как договор дарения.
Определение Конституционного Суда РФ от 26.03.2020 N 545-О
ПУНКТА 1 СТАТЬИ 575 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, В.Г. Ярославцева,
Решение коллегии арбитров МКАС при ТПП РФ от 13.02.2019 по делу N М-158/2018
7.4.5. По смыслу закона, уступка права (требования) между юридическими лицами является возмездной сделкой, по которой сторона, приобретающая право (требование), предоставляет другой стороне встречное эквивалентное предоставление. Если этого в договоре нет, то договор может быть признан договором дарения, а согласно пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ дарение в отношениях между коммерческими организациями не допускается.
Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2020 N 2312-О
СТАТЬИ 575 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, В.Г. Ярославцева,
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2022 по делу N 304-ЭС22-4310, А03-8273/2021
Разрешая спор, суд первой инстанции сослался на статьи 309, 310, 391, 392.1, 516, 575 Гражданского кодекса и разъяснения, изложенные в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки" (далее - постановление Пленума N 54).
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 24.11.2022 N 308-ЭС22-13857 по делу N А53-42777/2020
Отказывая в удовлетворении иска, суды сослались на статьи 10, 168, 170, 172, 195, 196, 199, 200, 201, 307, 309, 310, 382, 384, 386, 388, 390, 415, 423, 431.1, 572, 575, 807 - 810, 1102, 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), разъяснения, содержащиеся в пунктах 87, 88 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", в пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.12.2005 N 104 "Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о некоторых основаниях прекращения обязательств" (далее - Обзор N 104).
Определение Верховного Суда РФ от 21.09.2020 N 305-ЭС20-13752 по делу N А40-97180/2019
Отказ от возврата денежных средств на основании статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации невозможен исходя из предпринимательского характера правоотношений сторон (статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации
Определение Верховного Суда РФ от 26.04.2022 N 304-ЭС22-4648 по делу N А70-10170/2021
Отказывая в иске, суды руководствовались положениями статей 1, 8, 23, 166, 168, 170, 572, 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, приняли во внимание разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлении от 17.12.1996 N 20-П и исходили из отсутствия оснований для признания оспариваемых договоров недействительными.
Определение Верховного Суда РФ от 20.05.2022 N 306-ЭС22-6466 по делу N А55-5890/2021
Признавая недействительной ничтожную сделку и применяя последствия ее недействительности, оценив представленные по делу доказательства в соответствии со статьей 71 Кодекса, суды руководствовались статьями 170, 575 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходили из отсутствия в материалах дела надлежащих доказательств реальности договора подряда на подготовку проектной документации, с исполнением которого связаны оспариваемые перечисления, отсутствия доказательств встречного предоставления второй стороной сделки (результата работ), в связи с чем пришли к выводу о совершение исполнительным органом общества и аффилированным ему лицом (ответчиком) действий, направленных на безвозмездное перечисление денежных средств ответчику, указав на ее притворность, прикрывающей дарение. При этом судами установлено, что срок для применения последствий недействительности ничтожной сделки, предусмотренный пунктом 1 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации, не истек.