1. Безотзывный аккредитив не может быть отменен банком-эмитентом без согласия получателя средств и банка, подтвердившего аккредитив. Безотзывный аккредитив не может быть изменен банком-эмитентом без согласия получателя средств.
2. Для изменения или отмены безотзывного аккредитива по поручению плательщика банк-эмитент должен направить получателю средств соответствующее уведомление. Аккредитив считается отмененным или измененным с момента получения банком-эмитентом согласия получателя средств.
3. Если аккредитив был подтвержден другим банком (статья 870), такой банк вправе не согласиться с изменением безотзывного аккредитива, при этом он обязан незамедлительно сообщить об этом банку-эмитенту и получателю средств.
4. Аккредитив является безотзывным, если в его тексте не предусмотрено иное.
Изменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции, оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями статей 309, 310, 395, 886, 869 Гражданского кодекса, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", Положением о Федеральной службе судебных приставов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1316, правовой позицией, изложенной в пункте 8 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27.11.2019, в пункте 23 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, пришел к выводу о том, что спор связан не с взысканием убытков по статье 903 Гражданского кодекса либо убытков, причиненных в связи с противоправными действиями управления, а связан с взысканием долга за оказанные услуги хранения сверх установленного договором срока (свыше 100 дней).
Определение Верховного Суда РФ от 30.11.2021 N 304-ЭС21-22972 по делу N А03-11858/2020
Оставляя иск без удовлетворения, суды руководствовались статьями 307, 406, 422, 431, 506, 516, 862, 867, 869 Гражданского кодекса Российской Федерации и, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, исходили из отсутствия оснований для удовлетворения иска и доказанности исполнения хозяйством (покупатель) обязанности по оплате товара в согласованный в договоре срок.