Абонент может передавать энергию, принятую им от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, другому лицу (субабоненту) только с согласия энергоснабжающей организации.
Апелляционный суд, исследовав и оценив по правилам статей 71, 82 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, в том числе технический паспорт здания и заключение бюро технической инвентаризации, акты осмотра системы отопления, проанализировав условия договора от 01.01.2005, приняв во внимание результаты судебной экспертизы, руководствуясь статьями 209, 244, 289, 290, 304, 309, 310, 545 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", пунктом 6 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, разъяснениями, приведенными в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 64 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания", в пунктах 45, 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", пришел к выводу о наличии оснований для обязания ответчика восстановить подачу тепловой энергии в помещения, занимаемые истцом.
Определение Верховного Суда РФ от 05.04.2019 N 305-ЭС18-25797 по делу N А40-126144/2017
При рассмотрении настоящего спора суды руководствовались положениями статей 539, 545 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывали условия заключенных сторонами договоров, оценили с соблюдением положений статьи 71 АПК РФ представленные сторонами в материалы дела доказательства, что нашло отражение в постановлении апелляционной инстанции. Принимая во внимание предмет и основания заявленного иска, суды пришли к выводу о недоказанности обществом наличия условий и правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.
Определение Верховного Суда РФ от 02.11.2020 N 307-ЭС20-16212 по делу N А56-32490/2019
Оценив представленные на момент рассмотрения спора в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 11, 304, 539, 544, 545, 548 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", установив действие договора от 04.11.2012 N 35-587701-О-ВС и соглашения от 11.03.2013 N 1 к нему, принимая во внимание технологическое присоединение объектов общества к сетям компании, суды указали на отсутствие у компании права препятствовать транспортировке по его водопроводным и (или) канализационным сетям воды (сточных вод).
Определение Верховного Суда РФ от 08.05.2020 N 304-ЭС20-5248 по делу N А03-13598/2018
По результатам изучения принятых по делу судебных актов и доводов, содержащихся в кассационной жалобе, установлено, что предусмотренные статьей 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отсутствуют. Суды руководствовались статьями 1, 10, 309, 310, 308.3, 330, 539, 543, 545, 548 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 7, 8, 15, 17 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", пунктом 4 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 307, пунктами 2, 21, 43 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808, и исходили из того, что общество "Промсервис", как владелец тепловых сетей, посредством которых тепловая энергия поставлялась на объект истца, неправомерно прекратило подачу тепловой энергии, поэтому обязано ее восстановить.
Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2020 N 309-ЭС20-8557 по делу N А50-10237/2019
Удовлетворяя иск, суды руководствовались статьями 304, 539, 545 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442, и, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пришли к выводу о том, что ответчик как собственник многофункциональных общественных зданий (потребитель), заключивший с третьим лицом (гарантирующий поставщик) договор энергоснабжения этих зданий не относится к числу субъектов электроэнергетики, управомоченных на совершение самостоятельных действий по отключению электроснабжения помещения истца, расположенного в этих зданиях.
Определение Верховного Суда РФ от 01.02.2021 N 303-ЭС20-21911 по делу N А04-7425/2019
Руководствуясь статьями 408, 539, 545, 546 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442, суды оценили представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 АПК и отказали в удовлетворении иска.
Определение Верховного Суда РФ от 12.03.2020 N 302-ЭС20-494 по делу N А69-1394/2018
Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции, повторно оценив представленные доказательства с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствовался статьями 1, 8, 11, 539, 544, 545, 548 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, и пришел к выводу, что требование общества об обязании кооператива произвести прекращение горячего водоснабжения и теплоснабжения в отношении спорного объекта, учитывая наличие предусмотренного законодательством Российской Федерации порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, является несоразмерным последствиям нарушенного права.
Определение Верховного Суда РФ от 24.12.2018 N 305-ЭС18-19372 по делу N А41-94734/2017
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды, руководствуясь статьями 420, 421, 422, 426, 432, 445, 545 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее - Закон N 416-ФЗ), Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 (далее - Правил N 644), установили, что абоненты истца не имеют договорных отношений с предприятием по водоснабжению и водоотведению, не доказано их технологическое подключение к сетям ответчика. С учетом установленных обстоятельств перемещение стоков с использованием инженерных сооружений, находящихся во владении истца, в силу положений Закона N 416-ФЗ не является деятельностью по транспортировке стоков абонентов ответчика, в связи с чем не имеется оснований понудить последнего заключить договор.
Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2019 N 304-ЭС17-21998(10) по делу N А45-11471/2014
Отменяя принятые по делу судебные акты и отказывая обществу во взыскании убытков, суд округа руководствовался статьями 15, 545 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергии", статьями 20.4, 134 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", счел ошибочными и необоснованными содержащиеся в них выводы о нарушении арбитражным управляющим Смирновым А.А. очередности выплат по текущим обязательствам ввиду отсутствия доказательств совершения последним неправомерных и виновных действий, в том числе судебных актов это подтверждающих, необходимых для применения гражданско-правовой ответственности.
Определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 21.03.2018 N 77-КГПР17-39
По результатам данной проверки прокурором Левобережного района г. Липецка в адрес председателя НТС "Металлург-3" было вынесено представление с указанием на нарушение требований, предусмотренных статьями 545, 540, 546 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьями 26, 38 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и статьями 7, 21, 22, 23 Федерального закона от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" при отключении (ограничении) объектов капитального строительства членов НТС "Металлург-3" подачи электроэнергии, которое было оспорено административным истцом в судебном порядке.
Определение Верховного Суда РФ от 13.06.2018 N 305-ЭС18-6687 по делу N А40-49216/2017
Оценив с соблюдением положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами в материалы дела доказательства, суды руководствовались статьями 539, 541, 544, 545, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации и пришли к выводу о наличии оснований для возложения на институт обязанности возместить стоимость тепловой энергии в объеме, приходящемся на занимаемые им нежилые помещения.