1. По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи.
2. К отношениям по договору контрактации, не урегулированным правилами настоящего параграфа, применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 524), а в соответствующих случаях о поставке товаров для государственных нужд (статьи 525 - 534).
- Статья 534. Отказ государственного или муниципального заказчика от товаров, поставленных по государственному или муниципальному контракту
- Статья 536. Обязанности заготовителя
статьи 535 ГК РСФСР, устанавливающей, что несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля); при определении размера обязательной доли учитывается и стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.
Определение Верховного Суда РФ от 18.03.2020 N 309-ЭС20-2091 по делу N А76-3929/2019
Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 329, 330, 535, 536, 537, 538 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для привлечения ответчика к ответственности в виде взыскания неустойки в связи с недоказанностью вины ответчика (производителя сельскохозяйственной продукции) в неисполнении обязательств по договору, поскольку разногласия по цене товара сторонами не были урегулированы и у ответчика отсутствовала обязанность продолжать поставку товара истцу по односторонне измененной последним цене.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 30.05.2023 N 31-КГ23-2-К6
Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 50 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", к завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 года, применяются правила об обязательной доле, установленные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 31.07.2018 N 5-КГ18-106
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из общего количества наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию имущества Хрипунова О.Л., в составе четырех человек, исключив из их числа Эванса Д.Д., указав, что поскольку факт нахождения Эванса Д.Д. на иждивении наследодателя признан решением суда в 2013 году, которым обязательная доля этого наследника в размере 1/10 рассчитана на основании положений статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации, то предусмотренные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР правила определения обязательной доли к данному наследнику неприменимы и распространяются только в отношении Хрипуновой З.А. и Хрипунова Д.О.
Определение Верховного Суда РФ от 11.10.2019 N 309-ЭС19-17328 по делу N А71-3237/2018
Принимая обжалуемые судебные акты, суды, руководствуясь положениями статей 309, 329, 330, 421, 431, 487, 535 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в дело доказательства, в том числе условия договора, проверив расчет заявленной ко взысканию неустойки, не усмотрели оснований для удовлетворения иска общества.
Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2017 N 310-ЭС17-17638 по делу N А14-17374/2016
Оценив с соблюдением положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами в материалы дела доказательства и фактические обстоятельства спора, суды, руководствуясь статьями 309, 310, 454, 487, 535, 536, 537 Гражданского кодекса Российской Федерации, не установили доказательств поставки товара на сумму истребуемой предоплаты, пришли к выводу об отсутствии законного основания для удержания перечисленных правопредшественником истца денежных средств.
Определение Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 308-ЭС17-5698 по делу N А01-979/2016
Исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суды установили, что общество "Нео Санта" поставило обществу "Нива" кукурузу на зерно в количестве 204 720, 80 кг на сумму 818 883 руб. 20 коп., исходя из цены материнской и отцовской формы в зерне, определенной дополнительным соглашением от 10.10.2013 к договору от 20.03.2013; общество "Нива" плату за товар не внесло, и, руководствуясь статьями 450, 506, 509, 513, 535, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении", взыскали с общества "Нива" денежную сумму в размере 818 883 руб. 20 коп.
Определение Верховного Суда РФ от 01.12.2017 N 310-ЭС17-17452 по делу N А83-5096/2016
Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 309, 310, 328, 395, 405, 450, 487, 535 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств", верно квалифицировав спорный договор в качестве договора контрактации, установив факт передачи и принятия производителем семян сельскохозяйственный культуры (Гуара) в количестве и стоимости, им не оспоренных, возникновения у него обязанности по выращиванию и последующей передачи заготовителю из полученных семян сельскохозяйственной продукции, неисполнения данной обязанности, проверив и признав арифметически верным расчет заявленного материально-правового требования, суд первой инстанции пришел к обоснованным выводам о наличии в рассматриваемом случае правовых оснований для удовлетворения исковых требований в полном объеме.
Определение Конституционного Суда РФ от 28.12.2021 N 2842-О
СТАТЬЕЙ 535 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РСФСР
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, В.Г. Ярославцева,
рассмотрев по требованию гражданки Л.А. Лигиной вопрос о возможности принятия ее жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
Определение Конституционного Суда РФ от 27.12.2023 N 3412-О
Как следует из представленных материалов, определениями судей Верховного Суда Российской Федерации заявительницам отказано в передаче для рассмотрения в судебных заседаниях Судебной коллегии по гражданским делам этого суда кассационных жалоб на постановления нижестоящих судов, которыми им было отказано в удовлетворении заявлений о пересмотре вступивших в законную силу решений суда по вновь открывшимся обстоятельствам. В качестве вновь открывшегося обстоятельства заявительницы, как они указывают, ссылались на Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 июня 2022 года N 1648-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение их конституционных прав статьей 8.2 Федерального закона "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации", пунктом 2 статьи 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2024 N 5-КГ24-82-К2 (УИД 77RS0033-02-2021-017117-06)
Отменяя решение суда первой инстанции и рассматривая дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции принял по делу новое решение о частичном удовлетворении исковых требований Романюк Ю.А., действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних Бочарова И.С. и Бочаровой М.С., и исковых требований Бочарова Я.В., а также отказал в удовлетворении исковых требований Бочарова В.Л. При этом суд апелляционной инстанции установил, что доказательств, подтверждающих доводы Бочарова В.Л. о том, что квартира является его личным имуществом, не представлено. Суд счел, что поскольку Бочаровой И.М., умершей 10 апреля 2021 г., было составлено завещание, которым она все свое имущество завещала Бочарову С.В., однако последний умер 14 апреля 2021 г., не успев принять наследство после смерти матери, то к наследованию в порядке наследственной трансмиссии призываются его супруга Романюк Ю.А. и их дети - несовершеннолетние Бочаров И.С. и Бочарова М.С. Определяя доли наследников в наследстве, открывшемся после смерти Бочаровой И.М., суд апелляционной инстанции учел право Бочарова В.Л. и Бочарова Я.В. на обязательную долю, размер которой определен (исходя из даты составления завещания - 31 мая 1993 г.) согласно положениям статьи 535 Гражданского кодекса РСФСР.