1. Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.
2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам, а также иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.
3. В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков.
- Статья 856. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по банковскому счету
- Статья 858. Ограничение распоряжения счетом
ФЕДЕРАЦИИ, ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 857 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧАСТЬЮ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 26 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА "О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,
Определение Конституционного Суда РФ от 25.10.2018 N 2585-О
ПРАВ ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 857 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ЧАСТЬЮ ВОСЬМОЙ СТАТЬИ 26 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,
Определение Верховного Суда РФ от 12.05.2020 N 309-ЭС20-6304 по делу N А60-5019/2019
Оценив представленные в материалы дела доказательства, суды, руководствуясь положениями статей 382, 388, 421, 857 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 8, 10, 16, 40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", статей 5, 7, 12 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", Положением о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 N 412, пришли к выводу о том, что оспоренное предписание вынесено в пределах предоставленных управлению полномочий, соответствует требованиям законодательства, содержит конкретные формулировки допущенных нарушений и является исполнимым.
Определение Верховного Суда РФ от 06.11.2020 N 304-ЭС20-16889 по делу N А70-577/2020
Отказывая в удовлетворении требований, суды, руководствуясь положениями статей 32, 82, 86, 100, 102 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 857 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", с учетом правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 08.11.2011 N 15726/10, пришли к выводу об отсутствии нарушений закона со стороны налогового органа при отказе в выдаче документов, содержащих относящуюся к налоговой и банковской тайне информацию.
Определение Верховного Суда РФ от 02.05.2023 N 302-ЭС23-962 по делу N А33-15514/2020
Выражая несогласие с обжалуемыми судебными актами, заявитель настаивает на ошибочности выводов судов, ввиду неисследования готовых к передаче в материалы дела более 60 документов, полученных в ходе налогового контроля, доступ к которым ограничен статьей 857 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", пунктом 8 статьи 6 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 06.11.2018 N 14-КГ18-47
Суд апелляционной инстанции, оценивая пункт 4.2.5 кредитного договора как ничтожный, указал на то, что не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника (пункт 2 статьи 388, статья 857 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Определение Конституционного Суда РФ от 16.05.2023 N 1030-О
С учетом положений пункта 1 статьи 857 ГК Российской Федерации Федеральный закон от 2 декабря 1990 года N 395-I "О банках и банковской деятельности" в статье 26 устанавливает, что кредитная организация гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов (часть первая); справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией, среди прочего, налоговым органам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности (часть вторая); сведения о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц предоставляются кредитной организацией налоговым органам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (часть двадцать восьмая).
Определение Верховного Суда РФ от 11.03.2019 N 305-ЭС19-147 по делу N А40-32894/2017
Удовлетворяя заявление, суд первой инстанции руководствовался положениями статьи 857 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 15, 20.3, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" и исходил из нарушения оспариваемым решением прав и законных интересов должника.
Определение Верховного Суда РФ от 30.10.2017 N 305-КГ17-15881 по делу N А40-188163/2016
Суды, руководствуясь статьями 198, 201 Арбитражного процессуального кодекса, статьями 19, 60 Конституции Российской Федерации, статьями 13, 17, 21, 22, 431, 857 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", статьей 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (далее - Закон о потребительском кредите), пришли к выводу о том, что оспариваемое представление соответствует положениям действующего законодательства, не нарушает прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
"Обзор судебной практики разрешения судами споров, связанных с принудительным исполнением требований исполнительных документов банками и иными кредитными организациями"
Банк отказал взыскателю в предоставлении запрашиваемой информации, сославшись на положения статьи 857 ГК РФ и статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (далее - Закон N 395-1), в силу которой банк гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов.