1. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.
В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.
2. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.
3. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.
Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статей 65 и 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проанализировав условия договора аренды от 29.11.2011 N 33560 земельного участка, предоставленного для эксплуатации производственно-складской базы, суд, руководствуясь пунктом 1 статьи 424, статьей 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции до 01.03.2015) и статьей 39.7 Кодекса (в действующей редакции), пунктом 24 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктами 16, 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 N 73 "Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды", пунктом 2 статьи 2 закона N 210-ФЗ, в отсутствие доказательств расположения на земельном участке сооружений, подпадающих под категорию объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, равно как и подтверждающих то, что земельный участок занят жилищным фондом, а расположенные на нем сооружения являются объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, предназначенными для обслуживания жилищного фонда и используемыми для нужд потребителей жилищного комплекса муниципального образования, не нашел правовых оснований для отнесения указанных строений к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и применения при расчете арендной платы ставки, равной 0,3% от кадастровой стоимости земельного участка, в связи с чем, принимая во внимание заявление предприятия о пропуске истцом срока исковой давности, частично удовлетворил иск.