1. Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по требованию (вклад до востребования) либо на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочный вклад). Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на иных не противоречащих закону условиях их возврата.
2. По договору вклада любого вида, заключенному с гражданином, банк в любом случае обязан выдать по первому требованию вкладчика сумму вклада или ее часть и соответствующие проценты (за исключением вкладов, внесение которых удостоверено сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право вкладчика на получение вклада по требованию).
3. Сроки и порядок выдачи суммы вклада или ее части и соответствующих процентов юридическому лицу по договору вклада любого вида определяются договором банковского вклада.
4. Условие договора об отказе гражданина от права на получение срочного вклада или вклада до востребования по его требованию ничтожно, за исключением случая, когда внесение вклада удостоверено сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право вкладчика на получение вклада по требованию.
5. В случаях, когда срочный вклад возвращается вкладчику по его требованию до истечения срока либо до наступления иных обстоятельств, указанных в договоре банковского вклада, проценты по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых банком по вкладам до востребования, если договором банковского вклада не предусмотрен иной размер процентов.
6. В случаях, когда вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по истечении срока либо по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, договор считается продленным на условиях вклада до востребования, если иное не предусмотрено договором.
7. В случае, когда внесение вклада удостоверено сберегательным или депозитным сертификатом, все права по договору банковского вклада принадлежат владельцу соответствующего сертификата.
СТАТЬИ 837 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, В.Г. Ярославцева,
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18.12.2018 N 5-КГ18-239
В силу пункта 2 статьи 837 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором.
Определение Верховного Суда РФ от 21.02.2019 N 310-ЭС18-25670 по делу N А68-6483/2017
Повторно исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, руководствуясь статьями 10, 166, 167, 168, 170, 834, 835, 837 Гражданского кодекса, суд апелляционной инстанции изменил решение суда первой инстанции, признав договор ничтожной сделкой ввиду его притворности.
Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2019 N 310-ЭС18-23373 по делу N А68-6482/2017
Повторно исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, руководствуясь статьями 10, 166, 167, 168, 170, 834, 835, 837 Гражданского кодекса, суд апелляционной инстанции изменил решение суда первой инстанции, признав договор ничтожной сделкой ввиду его притворности.
Определение Верховного Суда РФ от 12.04.2019 N 302-ЭС19-4787 по делу N А78-4707/2018
Оценив в соответствии с требованиями главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи, руководствуясь статьями 421, 422, 834, 837, 845, 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", Федерального закона от 26.12.2008 N 294 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", правовой позицией, изложенной в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.09.2011 N 146 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров" (пункт 6), суды, исследовав каждый спорный пункт общих условий кредитных договоров, а также условий типовых кредитных договоров и договоров банковского вклада, пришли к выводу о недоказанности банком наличия условий для признания оспариваемого предписания недействительным.
Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2019 N 305-ЭС19-9313 по делу N А40-54600/2018
Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что банк в момент проведении спорных банковских операций (приходно-расходных операций по счетам) обладал признаками неплатежеспособности и не мог реально совершать банковские операции, у банка имелась картотека неисполненных банком обязательств перед другими клиентами, денежных средств на корреспондентском счете банка не имелось, решением Арбитражного суда города Москвы от 20.09.2017 по делу N А40-137960/17 банк признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, в результате совершения спорных операций остаток по счету ООО "ЦТИИЗ" практически обнулился, а остаток по счету истца увеличился на 278 850 рублей и не превысил максимальный размер страхового возмещения, составляющий 1 400 000 рублей, предусмотренный частью 2 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", истцом не представлены доказательства того, что у отправителя платежей - ООО "ЦТИИЗ" имелись обязательства перед истцом по переводу денежных средств в спорной сумме, руководствуясь статьями 153, 309, 310, 837, 845, 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 12 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", суды пришли к выводу о том, что установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о том, что третье лицо воспользовалось возможностью по трансформации обязательств банка перед ним, не попадающих под действие Закона о страховании вкладов, на лицо, чьи средства, находящиеся на счете, страхуются в силу указанного закона.
Определение Верховного Суда РФ от 20.02.2017 N 305-ЭС16-20609 по делу N А40-149813/2015
Суды, исходя из надлежащей оценки представленных в материалы дела доказательств по правилам главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 834, 837 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 189.31, 189.34, 189.47, 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", надлежащим образом применив статью 25.1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", в соответствии с Положением Банка России от 10.02.2003 N 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций", установив факт наступления обстоятельств, предусмотренных законодательством для прекращения обязательств банка перед обществом "Национальный институт авиационных технологий" по договору банковского депозита, и не установив согласованного сторонами в договоре механизма на случай осуществления мер по предупреждению банкротства банка, правомерно отказали в удовлетворении иска.
Определение Верховного Суда РФ от 20.02.2017 N 305-ЭС16-20611 по делу N А40-132871/2015
Суды, исходя из надлежащей оценки представленных в материалы дела доказательств по правилам главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 834, 837 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 189.31, 189.34, 189.47, 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", надлежащим образом применив статью 25.1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", в соответствии с Положением Банка России от 10.02.2003 N 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций", установив факт наступления обстоятельств, предусмотренных законодательством для прекращения обязательств банка перед компанией ТЕЗ ТУР ЛТД по спорным договорам банковского депозита, правомерно отказали в удовлетворении иска.
Определение Верховного Суда РФ от 09.01.2017 N 305-ЭС16-18021 по делу N А40-215449/2015
Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, установив фактические обстоятельства, изучив условия заключенного между обществом и открытым акционерным обществом АКБ "Пробизнесбанк" (далее - банк) договора срочного банковского вклада от 05.06.2015 N 10793-88381/20d, дополнительных соглашений к нему, руководствуясь статьями 834, 837, 838, 839, 845 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 14, 15 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", статьями 2, 189.25, 189.77 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в отсутствие доказательств, обосновывающих связь между наступившим для общества вредом, выразившимся в невозможности воспользоваться собственными денежными средствами, и действиями корпорации по осуществлению деятельности временной администрации банка, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.
Определение Верховного Суда РФ от 04.04.2017 N 305-ЭС17-1983 по делу N А40-173403/2015
Оценив представленные в дело доказательства с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 56, 450, 834, 837 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", Положением Банка России от 10.02.2003 N 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций", Положением Банка России от 28.12.2012 г. N 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)", принимая во внимание условия заключенных сторонами договоров срочного банковского депозита (субординированных кредитов) и дополнительных соглашений к ним, учитывая наступление у банка предусмотренных пунктами 6.4.1 и 6.4.2 дополнительных соглашений обстоятельств, при которых действует условие пункта 6.4.3 о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов, суды, отказывая в удовлетворении требований, пришли к правомерному выводу об отказе в иске.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 02.03.2021 N 11-КГ20-16-К6, 2-3115/2019
В соответствии со статьей 837 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором.