1. По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. Если иное не предусмотрено законом, по просьбе вкладчика-гражданина банк вместо выдачи вклада и процентов на него должен произвести перечисление денежных средств на указанный вкладчиком счет.
2. Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин, признается публичным договором (статья 426).
3. К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета (глава 45), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы или не вытекает из существа договора банковского вклада.
Если иное не предусмотрено законом, юридические лица не вправе перечислять находящиеся во вкладах (депозитах) денежные средства другим лицам.
4. Правила настоящей главы, относящиеся к банкам, применяются также к другим кредитным организациям, принимающим в соответствии с законом вклады (депозиты) от юридических лиц.
- Статья 833. Возврат должнику сумм, полученных финансовым агентом (фактором)
- Статья 835. Право на привлечение денежных средств во вклады
Само по себе положение пункта 1 статьи 834 ГК Российской Федерации, закрепляющее понятие договора банковского вклада, направленное в том числе на достижение баланса интересов вкладчика и банка, не может рассматриваться как нарушающее перечисленные в жалобе конституционные права заявителя.
Положения пунктов 1 - 3 статьи 845 ГК Российской Федерации, содержащие перечень прав и обязательств банка, вытекающих из договора банковского счета, который включает обязанность принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, а также обеспечивать право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами, и пункта 1 статьи 854 того же Кодекса, предусматривающего обязанность банка осуществлять списание денежных средств со счета клиента на основании его распоряжения, направленные на обеспечение свободы договора и баланса интересов его сторон, сами по себе не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя, указанные в жалобе.
Определение Конституционного Суда РФ от 27.02.2018 N 412-О
Содержащееся в нормах абзаца первого пункта 3 статьи 834 ГК Российской Федерации и статьи 856 того же Кодекса правовое регулирование - с учетом разъяснений, данных, в частности, в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", о том, что если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор банковского вклада), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" применяется в части, не урегулированной специальными законами, а также в пункте 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2017) (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 февраля 2017 года), - направлено в том числе на достижение баланса интересов вкладчика и банка и одновременно на стимулирование надлежащего исполнения банком своих обязательств перед указанным лицом как владельцем счета, а следовательно, также не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя в его конкретном деле в указанном в жалобе аспекте.
Определение Верховного Суда РФ от 24.04.2018 N 305-ЭС18-413 по делу N А40-163846/2016
Разрешая спор, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статей 189.92, 189.85 Закона о банкротстве, статей 309, 310, 834 Гражданского кодекса Российской Федерации, признали доказанными наличие и размер задолженности банка перед Хорошиловой Т.Д. по договорам банковского вклада, в связи с чем включили ее требования в первую очередь реестра требований кредиторов должника.
Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2018 N 1766-О
Само по себе положение пункта 1 статьи 834 ГК Российской Федерации (в редакции, действовавшей до внесения изменений Федеральным законом от 26 июля 2017 года N 212-ФЗ), содержание которого воспроизведено в его действующей редакции, закрепляющее понятие договора банковского вклада, направленное в том числе на достижение баланса интересов вкладчика и банка, не может рассматриваться как нарушающее перечисленные в жалобе конституционные права заявительницы.
Определение Конституционного Суда РФ от 29.01.2019 N 147-О
Положения статьи 834 ГК Российской Федерации (в редакции, действовавшей до внесения изменений Федеральным законом от 26 июля 2017 года N 212-ФЗ, содержание которых в основном воспроизведено в их действующей редакции) направлены на обеспечение надлежащего правового регулирования отношений, связанных с заключением договора банковского вклада, достижение баланса интересов вкладчика и банка и сами по себе не могут рассматриваться как нарушающие перечисленные в жалобе конституционные права заявителя, который не являлся стороной договора банковского вклада.
Определение Конституционного Суда РФ от 25.04.2019 N 953-О
1. Гражданка С.С. Красильникова, которой было отказано в удовлетворении исковых требований к ряду лиц, в том числе к Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", о взыскании страхового возмещения по вкладу и процентов, оспаривает конституционность пункта 1 статьи 834 ГК Российской Федерации, а фактически - примененного в деле с ее участием положения данного пункта, согласно которому по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.
"Правовые позиции КС РФ по отдельным вопросам. Свобода договора"
К договорам присоединения относится и договор банковского вклада, условия которого в соответствии с пунктом 1 статьи 428 ГК Российской Федерации определяются одной стороной - банком в стандартных формах и который признается публичным договором, если другой стороной (вкладчиком) является гражданин (пункт 2 статьи 834 ГК Российской Федерации), что позволяет учесть специфику договора банковского вклада с гражданами, которые, заключая его с целью получения процентов по вкладу, осуществляют тем самым экономическую деятельность, и достичь баланса интересов его сторон на основе вытекающих из статей 19 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации принципов равенства и пропорциональности, не затрагивая при этом самого существа свободы договора.
Постановление Верховного Суда РФ от 14.10.2022 N 83-АД22-7-К1
Исходя из положений пункта 4 статьи 834, статьи 835 Гражданского кодекса Российской Федерации, банковскую деятельность могут осуществлять только банки или иные кредитные организации, имеющие соответствующие лицензии, но при этом привлекать денежные средства граждан во вклады могут только банки, имеющие соответствующую лицензию.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2022 N 56-КГ22-29-К9
В соответствии с пунктом 1 статьи 834 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.
Определение Верховного Суда РФ от 31.07.2018 N 308-ЭС18-10192 по делу N А32-8545/2017
Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 218, 418, 834, 845, 848, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу об отсутствии на стороне банка неосновательного обогащения, поскольку банк действовал в рамках закона и в соответствии с условиями договора банковского счета.
Определение Верховного Суда РФ от 02.08.2018 N 304-ЭС18-10415 по делу N А46-10723/2017
Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 15, 834 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", суды пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска. При этом суды исходили из того, что действующим законодательством не запрещено обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на депозитном счете должника, нормативные акты, регламентирующие деятельность истца, также не устанавливают ограничений по обращению взыскания на указанные денежные средства по его обязательствам, у ответчика отсутствовали правовые основания для неисполнения предъявленных ему исполнительных листов.